ज्योतिनगरको पहिरो: तत्काल राहतदेखि दीर्घकालीन समाधानसम्मको यात्रा

ज्योतिनगरको पहिरो समस्या बुटवल उपमहानगरपालिकाका लागि लामो समयदेखि एक गम्भीर चुनौती बनिरहेको छ। यो केवल आजको मुद्दा होइन, वर्षौंअघिदेखि दोहोरिरहेकै समस्याले अहिले झनै विकराल रूप लिएको छ। विशेषतः २०५५ साल र २०७८ सालमा भएको पहिरोले पुर्याएको क्षति अझै पनि जनमानसमा ताजै छ।

नगर प्रमुखको हैसियतमा यो विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ। कार्यभार सम्हालेपछि उपमहानगरले आफ्नो विपद् व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा ग्याबियन जाली जडान, खोल्सा सफाइ र अन्य रोकथामका कामहरू थालेको थियो।

सालैपिच्छे बजेट छुट्याएर रोकथामका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार चुरे डाँडाबाट बग्ने पानीलाई व्यवस्थित गर्दै जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ। संघीय सरकारले प्रदान गरेको सशर्त अनुदानले यी प्रयासहरूलाई थप मजबुत बनाएको छ।

मनसुनजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरले मिलनपथ र ज्योतिनगर क्षेत्रमा ‘स्ट्यान्डबाइ’ एक्स्काभेटर तैनाथ गरेको छ। साथै, विपद् व्यवस्थापन शाखा पनि २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। संघीय, प्रदेश सरकार र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँग सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ पनि ध्यान दिइँदैछ।

हालका कामहरू अल्पकालीन राहतमा केन्द्रित छन्, तर स्थायी समाधानका लागि व्यापक रणनीति आवश्यक छ। भूगर्भविद्हरूले सुझाव दिएका छन् — चुरे डाँडाको मूलबाट निस्किने पानीलाई संकलन गरी पाइपलाइनमार्फत सिद्धबाबा खोलामा डाइभर्ट गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानको प्रमुख आधार हो। त्यहाँका पुराना, कमजोर रूखहरूले पनि भूक्षय बढाइरहेकाले तिनको व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ।

वर्तमानमा ३५१ घरधुरी अझै उच्च जोखिममा छन्, जुन तथ्यले नै समस्याको गम्भीरता उजागर गर्छ। बुटवल उपमहानगरको स्रोत, साधन र प्राविधिक क्षमता मात्रै पर्याप्त छैन, संघीय सरकारको ठोस हस्तक्षेप र सहकार्य अत्यावश्यक छ।

हालै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यो समस्या समाधान गर्न एक अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर रूख कटानको प्राविधिक सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी प्रक्रिया निकै जटिल र समयलाग्दो छ। वन मन्त्रालयको अनुमति बिना अगाडि बढ्न सकिंदैन, जसका लागि संघीय सरकारले विशेष पहल लिनुपर्छ।

केही विज्ञहरूले त्यहाँको माटो, ढुङ्गा व्यवस्थापन गरी पार्कजस्ता संरचना निर्माणको पनि प्रस्ताव गरेका छन्। तर, यसका लागि पनि नीतिगत निर्णय, बजेट र अनुमतिका पाटाहरू संघीय सरकारकै जिम्मामा पर्छन्।

स्थानीयवासीको सक्रियता र सहकार्य प्रसंसा गर्नलायक छ। तर यो समस्या ‘बुटवलको मात्रै’ नभई राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएकोले संघीय सरकारबाट गहिरो ध्यान अपेक्षित छ। उपमहानगरले सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय र निकायहरूसँग नियमित समन्वय गर्दै आएको छ, तर अझै ठोस सुनुवाइ हुन बाँकी छ।

अन्त्यमा, नगर प्रमुखको आग्रह छ — खासगरी ज्योतिनगरका वासिन्दाहरूले यो मनसुनमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रहरू सक्रिय छन्, तर प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम कहिल्यै पूर्णरूपमा हट्दैन। कुनै पनि खतराको संकेत देखिएमा तत्काल नजिकको वडा कार्यालय वा विपद् हटलाइनमा जानकारी दिनुपर्नेछ।

यो समस्या सामूहिक चेतना, सहयोग र सहकार्यबाट मात्र समाधान हुने हो। उपमहानगर आफ्नो तर्फबाट पुरा प्रयास गरिरहेकै छ — अब संघीय सरकारको निर्णायक कदम आवश्यक छ।