संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा आज सर्वोच्चको फैसला हुँदै

संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा उठेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघि बुधबारका लागि फैसला तोकेको भए पनि स्थगित गर्दै आजका लागि सारिएको हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन्।

यस मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। इजलासले जेठ १ गते बहस नोट पेश गर्न जेठ १६ सम्मको समय दिएको थियो भने निर्णयका लागि जेठ २८ गते मिति तोकिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा नियुक्ति गरेको थियो।

उक्त नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

ओली सरकारले पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर ३० गते सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना तथा दोस्रो चरणमा २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० गते २० जना गरी कुल ५२ जनाको संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ।

तर, कानुन संशोधन गर्दै “उपस्थित सदस्यमध्ये बहुमतबाट निर्णय” हुने व्यवस्था लागू गरी प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सिफारिस गरेका थिए।