: विराटनगरको लाभा सहकारीमा करोडौंको अनियमितता: लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उजागर गर्‍यो ठगी, अपारदर्शी लेनदेन र मिटरब्याजको कारोबार

मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–८ मा रहेको लाभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पुगेको छ। उक्त सहकारीको कारोबारप्रति शंका उत्पन्न भएपछि नगरपालिकाले सन् २०८१ माघमा उजुरीका आधारमा लेखा परीक्षणको लागि पिडिएस एण्ड एसोसिएट्सलाई नियुक्त गरेको थियो। लेखापरीक्षक सिए सुरज तिम्सिनाले तयार पारेको प्रतिवेदन वैशाख ५ गतेमा बुझाइएको हो।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार सुरुमा दुई पक्षबीच मिलापत्र गराउने प्रयास गरिए पनि असफल भएपछि प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाइएको हो।

यसअघि नै सहकारीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलविरुद्ध विराटनगर–४ निवासी रोहित दाहालले ठगीको आरोपमा उजुरी दिएका थिए। पोखरेलले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि ठगी गरेको दाबी गर्दै प्रतिउजुरी दिएका थिए। सोही सन्दर्भमा महानगरले स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएको थियो।

प्रतिवेदनको मुख्य अंश:

• १७ करोड २० लाखभन्दा बढीको बचत फिर्ता भएको देखाइए पनि त्यस अनुरूपको रसिद नभेटिएको छ। रसिद नहुँदा सदस्यहरूको वास्तविक बचत रकम पुष्टि गर्न नसकिने उल्लेख छ।

• २०८१ माघ १२ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार सहकारीको कुल निक्षेप दायित्व ३ करोड ८५ लाख ९१ हजार ५८१ रुपैयाँ रहेको देखिएको छ।

• ७५० जना शेयर सदस्य रहेको सहकारीमा कुल पुँजी कोष १ करोड ६६ लाख १२ हजार ७६७ रुपैयाँ देखिएको छ।

• ब्याजदर न्यूनतम ० प्रतिशतदेखि २८.९७ प्रतिशतसम्म अवैध रूपमा लगाइएको छ।

• ऋणी सन्तोषकुमार ढकालको नाममा उल्लेख गरिएको १० लाख ब्याज आम्दानीको नगद विवरण नदिई, केवल सफ्टवेयरमा नक्कली रूपमा प्रविष्ट गरिएको देखिएको छ।

• सञ्जीव हुमागाईँबाट नगद ५० लाख लिएको र फेरि उनलाई ८५ लाख ऋण लगानी गरिएको विवरण छ, जुन अपारदर्शी र बीमा रहित कारोबार भएको देखिन्छ।

• ऋण लगानीमा ५६ जनामध्ये १७ जनाको मात्र धितो कर्जा, त्यो पनि पर्याप्त कागजातबिना दिइएको पाइयो।

• एउटै परिवारका तीन जनालाई १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण दिइएको देखिएको छ, तर धनीपूर्जा जस्ता कागजात हराइरहेका छन्।

• पवित्रा ढकाल, रोशनकुमार कँडेल, गीता ढकाल, मनिषा परियारजस्ता ऋणीलाई अत्यन्त कम ब्याजदरमा ऋण दिइएको छ भने, अन्यलाई अत्यधिक ब्याजदर लिइएको छ।

• सहकारीका अध्यक्ष पोखरेल आफैँ ऋण समिति संयोजक, उपाध्यक्ष, सचिवदेखि लेखा समिति सदस्यहरूसम्म मिलेमतोमा अपारदर्शी र अवैधानिक कारोबार गरेको आरोप प्रतिवेदनमा छ।

• यसअघि पनि सहकारीकै नाममा ३६ प्रतिशतसम्म मिटरब्याज लिने, चेक बाउन्स मुद्दा हाल्ने, तमसुक बनाउने, जग्गा कब्जा गर्नेजस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका थिए।