भूमिहीन तथा सुकुम्वासी पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

काठमाडौं, जेठ २५ —
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबीच आज बालुवाटारमा बसेको छलफलमा हालसम्मको प्रगति र आगामी योजना विषयमा समीक्षा गरिएको छ।

छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानदेखि प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मका कार्य योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको जानकारी गराएको छ।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दस वर्षदेखि सरकारी वा अन्य कुनै वैधानिक जमिनमा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई पहिचान गर्न तयार पारिएको मापदण्डबारे जानकारी गराउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा काम भइरहेको उल्लेख गरे।

छलफलमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

आयोगले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि संसदमा प्रस्तुत विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयनमा थप सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित विधेयक संसदबाट चाँडै पारित हुने आश्वासन दिँदै आयोगलाई योजनाबद्ध ढंगमा पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्सा, विवाद समाधान र प्रमाणपूर्जा वितरणका कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले गत कात्तिक १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो।