काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने विवादहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भवन खाली गराइपाउँ भन्ने उजुरी हुने गरेको पाइएको छ।
महानगरकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलका अनुसार, समितिमा आउने झन्डै ५० प्रतिशत विवाद घर, कोठा वा भवन खाली गराउने सम्बन्धमा हुन्छन्, र तीमध्ये आधाजसो सहकारी संस्थासँग जोडिएका हुन्छन्।
उनका अनुसार, समयमा भाडा नतिरेको, बहाल कर तिर्न आनाकानी गरेको, सहकारीका कारण घरमा क्षति पुगेको, बचत फसिएको र घर खाली नगरिदिएकोजस्ता उजुरी बढी आउँछन्। यस्तै, सहकारी कार्यालयमा घरधनीले ताला लगाएको, दुईवटा फरक सम्झौता भएका, सम्झौतामा शर्त नखुलाइएको, वा कर बुझाउने विषय अस्पष्ट भएको जस्ता विवाद पनि देखिन्छन्।
उपप्रमुख डङ्गोलले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाहरूले समस्या बढाएको भन्दै समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र आवश्यक रहेको बताइन्। उनले समस्या अझ नबढोस् भनेर निदानात्मक कार्यक्रम सुरु गर्नुका साथै आम नागरिकलाई सहकारी सम्बन्धी सचेतना फैलाउने कार्यक्रम तुरुन्त सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सहकारीहरू समस्यामा पर्नुका कारणबारे उनले भने, “आफन्तलाई प्राथमिकतामा ऋण दिने, उत्पादनमा होइन उपभोगमा ऋण खर्च गर्ने, धितोबिनै वा कमजोर धितोमा ऋण दिने, नाफामुखी सोच राख्ने प्रवृत्तिले सहकारीहरू सङ्कटमा परेका छन्।”
महानगरको कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले पनि न्यायिक समितिमा भवन खाली गराउने उजुरी बढ्नुको कारण लिखित सम्झौता नगर्नु वा अस्पष्ट शर्त भएको सम्झौता गर्नु भएको बताए। साथै, दुईवटा फरक सम्झौता गरेर बहाल अङ्क घटाउने वा कर छल्ने प्रयास गरिने, सहकारी समस्यामा पर्दा घरधनीलाई जानकारी नदिइने, कार्यालय बन्द भएपछि सम्पर्कसमेत नहुने अवस्थाले झनै विवाद बढाएको उनले बताए।
काठमाडौँ महानगरले सहकारी क्षेत्र सुधार र न्यायिक विवाद समाधानका लागि थप संरचना र योजना आवश्यक रहेको प्रस्ट पारेको छ।
