काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने विवादहरूमध्ये सबैभन्दा बढी घर वा भवन खाली गराउने मागसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ। महानगरका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार समितिमा आउने करिब ५० प्रतिशत विवाद भवन खाली गराउने विषयमा हुन्छ भने तीमध्ये झण्डै आधा विवाद सहकारी संस्था सम्बन्धी हुने गरेका छन्।
विवादका स्वरूपहरूमा समयमा बहाल नतिरेको, बहाल कर नतिरेको, सहकारी संस्थाको कारण घरमा भएको क्षतिपूर्तिसहित खाली गराइदिनु पर्ने, बचत रकम फिर्तासहित भाडा उपलब्ध गराइ सहकारी हटाइदिनुपर्ने, घरधनीले ताला लगाएर सहकारी कार्यालय सञ्चालनमा बाधा पु¥याएको, दुई खालका सम्झौता खारेज गरेर बहाल कर तिराइदिनुपर्ने लगायतका मागहरू प्रमुख छन्।
उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको समस्याको समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र आवश्यक भएको र पुराना समस्याहरू नदोहोऱ्याउन तत्काल सुधारात्मक कार्यक्रम सुरु गर्नु अपरिहार्य छ। साथै, वित्तीय जोखिमको पहिचान गरी रोकथाम गर्न ‘निदानात्मक’ कार्यक्रमसहित आम नागरिकलाई वित्तीय आचरणमा सचेत गराउने ‘सचेतनामूलक’ कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने धारणा पनि उनले व्यक्त गरिन्।
महानगरका कानुन तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यका अनुसार कोठा खाली गराउने विषयमा विवाद बढ्नुको प्रमुख कारण घर बहाल सम्झौता लिखित नभएको, भए पनि स्पष्ट नहुनु, बहाल कर कम देखाउन सम्झौतामा न्यून भाडा उल्लेख गर्ने, दुइवटा फरक सम्झौता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति हुन्।
साथै, समयमा भाडा नबुझाउने, कर कसले तिर्ने भन्ने कुरा अस्पष्ट हुने, सहकारीले कर नतिर्ने, घरधनीलाई सहकारी समस्यामा परेको जानकारी नहुनु, सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारी सम्पर्कमा नआउनुले पनि विवाद झन जटिल बन्दै गएको उनले बताए।
महानगरभित्र सहकारीसम्बन्धी विवाद मात्र होइन, यससँग गाँसिएका घर बहालसम्बन्धी समस्याले अझ व्यापक समस्या निम्त्याइरहेको छ, जसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।