११ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसँग भएका नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
शिक्षा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले सरकार आर्थिक दबाबमा भए पनि सहमतिलाई शिक्षा विधेयकमा समेट्ने विषयमा निरन्तर वार्तामा रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, “सरकारले धेरै जिम्मेवारी बोकिरहेको भए पनि शिक्षकसँगको सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता देखाएको छ“। सहमति कानुनीरूप दिन संघसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।
“महासंघलाई अन्योलमा पार्ने हाम्रो चाहना छैन,” मन्त्री पन्तले भने, “अहिले हामी ७–८ दिनभित्र टुंगोमा पुग्ने अपेक्षामा छौं।”
मन्त्री पन्तका अनुसार सहमतिको कार्यान्वयनले आर्थिक भार सिर्जना गर्ने भएकाले यसबारे एकल निर्णय शिक्षा मन्त्रालयबाट हुन सक्दैन। त्यसैले आगामी छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उनले समितिलाई दिएका छन्।
“अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव वा सम्बन्धित कर्मचारीको उपस्थिति अबको वार्ताका लागि आवश्यक हुन्छ,” मन्त्री पन्तले जोड दिए, “शिक्षा मन्त्रालयले एक्लै यो आर्थिक जिम्मेवारी लिन सक्दैन।”