न्यायाधीश नियुक्ति : प्रक्रिया सुधार र पारदर्शिताको खाँचो

संविधानले अपेक्षा गरेको छ कि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न होस्। तर व्यवहारमा यो प्रक्रिया जटिल र समय खप्ने भएको देखिन्छ। विभिन्न पृष्ठभूमिबाट – जस्तै उच्च अदालत, कानुनी व्यवसाय, शिक्षण क्षेत्र वा कानुन विज्ञहरूबाट – न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा रहेकोले विविध क्षेत्रको समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ समयमै नियुक्ति गर्न कठिनाइ हुने गरेको हो।

कहिलेकाहीँ नियुक्तिमा देखिने ढिलाइ संरचनागत कमजोरी तथा कानुनी प्रक्रिया कै कारण हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। तर सबै ढिलाइको दोष केवल प्रणालीलाई मात्रै दिन मिल्दैन। राजनीतिक भागबण्डाको प्रभाव पनि न्यायकक्षको नियुक्तिमा परिरहेको जनगुनासो छ, जुन यथार्थसँग मेल खान्छ। यद्यपि, न्यायाधीश चयनमा सबै दोष भागबण्डालाई मात्र दिनु न्यायसंगत हुँदैन। त्यसमा विज्ञता, निष्पक्ष मूल्यांकन र प्रक्रियाको अभाव पनि उत्तिकै कारण हुन्।

न्यायाधीश योग्यताको आधारमा छनोट हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। तर “योग्यता” कस्तो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहन्छ। योग्यताको कसी, मूल्यांकन विधि र नियुक्तिका चरणहरू स्पष्ट र लिखितरूपमा नहुँदा न्याय परिषद्को भूमिका पनि विवादित बन्दै गएको छ।

नेपालको संविधानअनुसार नियुक्ति हुने भनिए पनि व्यवहारमा न्यायाधीश छनोट प्रक्रिया प्रष्ट छैन। विगतमा प्रधानन्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा विभिन्न मोडलअनुसार नियुक्ति भएका छन्—कहिले बारको भाग लिने, कहिले प्राध्यापक, कहिले सेवा भित्रका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू। कतिपय अवस्थामा सिट खाली भएर पनि वर्षौंसम्म नियुक्ति नभएको अवस्था देखिएको छ। उदाहरणका लागि, २०५३ देखि २०६३ को अवधिमा उच्च अदालतमा नियुक्ति नभएको थियो, जुन भागबण्डा मात्र नभई प्रक्रियागत जटिलताको द्योतक हो।

२०६२/६३ पछि न्याय परिषद्को संरचनामा केही परिवर्तन भए पनि प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न सकिएको छैन। अघिल्लो संरचनामा कानूनमन्त्री, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र विज्ञको सहभागिता थियो भने हालको संरचनामा बार प्रतिनिधि र एक वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्रै छन्। तर प्रणालीगत कमजोरी उस्तै छन्।

न्याय परिषद्ले प्रारम्भिक चरणमा योग्य उम्मेदवारहरूको सूची तयार पार्ने, त्यसपछि स्वतन्त्र विज्ञ समूहद्वारा संक्षिप्त सूची तयार गर्ने, अनि त्यसमा आधारित भएर मात्रै परिषद्ले छनोट गर्ने प्रक्रिया बसाल्न सकिन्छ। यसो गर्दा पारदर्शिता कायम हुन्छ र आक्षेपको सम्भावना घट्छ। पहिले अपनाइएको मापदण्ड प्रणाली, कार्ययोजना प्रस्तुति र त्यसअनुसार ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ वर्गीकरणको अभ्यास यथार्थमै उपयोगी थियो। तर त्यसलाई सार्वजनिक नगर्दा विश्वासको वातावरण बन्न सकेन।

न्यायालयको मर्यादा जोगाउने, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने हो भने नियुक्तिमा अपनाइने मापदण्ड स्पष्ट र निष्पक्ष हुनैपर्छ। नियुक्ति प्रक्रियामा आन्तरिक स्वार्थ, गुट र राजनीतिक दबाव चल्ने हो भने निष्पक्ष न्यायको आशा गर्न सकिन्न।

हाल देखिएको नियुक्तिको ढिलाइ पनि कुनै एक पक्षको कारण मात्र होइन, तर सिङ्गो संरचना र प्रणालीमै सुधारको आवश्यकता छ। नियुक्ति ढिलाइको अन्त्य गर्न, अब स्वतन्त्र विज्ञ समूहमार्फत सूचीकृत गरेर पारदर्शी मापदण्डमा आधारित छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ।

न्याय परिषद्को सदस्यहरूले सिफारिसको सूचीमा सहभागी नहुनु, निर्णयमूलक भूमिका मात्रै लिनु, अनि नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यनिष्ठा र निष्पक्षता देखाउनु नै भावी न्यायपालिकाको विश्वसनीयता निर्माणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ।