बजेटमै अल्झियो कोशी सरकार, सत्ता गठबन्धनभित्रै चर्कियो असन्तुष्टि

विराटनगर । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटबारे प्रतिक्रिया माग्दा प्रदेशसभा कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीको भनाइ थियो, ‘सरकारमा आफ्नै दल सहभागी भए पनि मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको छ ।’

खत्रीले बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेटबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएका थिए ।

बजेट वक्तव्यमा मात्रै नभई सत्ता पक्षकै सांसदहरू गत जेठ ७ गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि सन्तुष्ट थिएनन्।

खासगरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सरकारका मन्त्रीहरू केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरू नै असन्तुष्ट भएका हुन् ।

नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्री पनि एमालेकै सांसद विदुरकुमार लिङ्थेप छन् । तर, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका साथै मन्त्री केन्द्रित मात्रै बजेट आएको भन्दै सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी एमाले तथा कांग्रेसकै सांसदहरूले दिएका थिए । त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन भएको स्रोतको दाबी छ ।

बजेटकै विषयलाई लिएर प्रदेशसभाको बैठक पनि पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने जसरी पनि बजेट पारित गराउने रणनीतिमा जुटेका छन् ।

बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठक पहिलो पटक असार ११ गते बोलाइएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक १६ गतेका लागि सारिएको थियो । १६ गते पनि बैठक बस्न नसकेपछि असार १८ गते बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठकसमेत बस्न सकेन । यसको मुख्य कारण बजेट विवाद नै हो ।

एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी बनेको बताएका छन् । ‘एक–दुईवटा कुरामा मिल्न नसके पनि हामीबीच समझदारी बनेको छ। आज प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

सरकारले असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपमार्फत ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बजेट विवादलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणदेखि प्रदेशसभा सञ्चालनसम्म सरकारले चरम गैरजिम्मेवारी देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले आफ्नै सांसदहरूले बजेटको विरोध गर्नु, प्रदेशसभा बैठक लगातार स्थगित हुनु र मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बजेटमा कमजोरी स्वीकार गर्नुले बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा पहुँच भएका मन्त्री तथा सीमित नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको तथा वितरणमुखी बजेट ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।

बजेट विनियोजनमा गरिएको विभेदविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएका मागलाई नेकपाले जायज ठहर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले नै बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बन्द कोठामा बसेर वा प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत ‘चोरबाटो’ प्रयोग गरी बजेट संशोधन गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि नेकपाले दिएको छ।

नेकपाले सार्वभौम प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट संसदीय विधि, प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शिताका साथ प्रदेशसभाबाटै संशोधन हुनुपर्ने अडानसमेत दोहो¥याएको छ।