तराईमा धान उत्पादन बढाउन नेपाललाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान

काठमाडौं । नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

यस सम्बन्धमा दक्षिण कोरियाको कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच ‘नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि असार ४ गते (बिहीबार) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ र मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरिया सरकारले कोइका मार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने ६ वर्षे परियोजनाका लागि १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार यो परियोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। साथै, नेपालमा कोइकाले सञ्चालन गर्ने हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय परियोजना पनि यही हुनेछ।

परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन गरिनेछ।

आयोजनाले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको विस्तार, गुणस्तरीय धानको बिउ प्रणाली सुदृढीकरण, बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन सुधार तथा कृषक र कृषि उद्यमीका लागि बजार पहुँच विस्तारमार्फत धानको उत्पादकत्व बढाई नेपालको खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

परियोजना कार्यान्वयन कोइकाले कृषि मन्त्रालय तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको सहकार्यमा गर्नेछ। साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (इरी)ले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछन्।

परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु अनुकूलित धानको बिउ प्रणालीलाई बलियो बनाउने, सुधारिएका धानका जातहरूको विकास र विस्तार गर्ने तथा परिवर्तनशील मौसमीय अवस्थाअनुसार कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउने विषयमा विशेष जोड दिने बताइएको छ।