चेक बाउन्स र ब्ल्याकलिस्ट : व्यवसायीमाथि बढ्दो आर्थिक आतंक

आजको आर्थिक मन्दी र बजारको असहज अवस्थाले “Cheque Bounce” र “Blacklist” को विषयलाई व्यवसायीहरूका लागि एउटा ठूलो मानसिक दबाब र आर्थिक आतंकको रूपमा खडा गरेको छ। वास्तवमा चेक (Cheque) भनेको कारोबारको एउटा माध्यम मात्र हो, तर अहिलेको व्यवहार हेर्दा यो धेरै व्यवसायीका लागि “Economic Death Penalty” जस्तै बन्न थालेको अनुभूति भइरहेको छ।
धेरै घटनामा चेक चोरी हुने, धम्की दिएर हस्ताक्षर गराइने, handwriting नमिल्ने, वास्तविक कारोबार नै पुष्टि नभएको अवस्थामा पनि केवल चेकको आधारमा मुद्दा चल्ने, बैंक blacklist गर्ने, सम्पत्ति रोक्का हुने र व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको गुनासो सुनिन्छ।
कुनै व्यक्तिले विश्वासमा चेक दिएको हुन्छ, तर पछि त्यो चेक फिर्ता नलिँदा वा दुरुपयोग हुँदा वर्षौंसम्म मानसिक तनाव, कानुनी झन्झट र सामाजिक अपमान सहनुपरेका उदाहरणहरू पनि छन्। कतिपय अवस्थामा “Meter Byaji”, धम्की, डर, दबाब वा forceful cheque collection का घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो अवस्थामा वास्तविक कारोबार (Actual Transaction) नै पुष्टि नगरी केवल cheque लाई final evidence मानेर निर्णय गर्नु न्यायको दृष्टिले पर्याप्त नहुन सक्छ।
Scientific and Legal Perspective:
कुनै पनि आर्थिक विवादमा केवल एउटा चेक मात्र प्रमाण (Single Instrument Evidence) हुन सक्दैन। Transaction history, agreement, bank trail, witness, communication records, tax documents लगायत समग्र प्रमाण (Comprehensive Evidence) को आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। Modern financial jurisprudence ले पनि “Intent, Consent and Verified Liability” लाई महत्व दिन्छ।
यदि कसैले वास्तविक रूपमा रकम लिएर जानाजानी भुक्तानी नगरेको हो भने उसलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। त्यसमा कसैको आपत्ति हुँदैन। तर जहाँ कारोबार नै पुष्टि हुँदैन, हस्ताक्षर विवादित हुन्छ, cheque forcefully लिइएको आशंका हुन्छ, वा धम्की तथा दबाबको अवस्था देखिन्छ, त्यस्ता केसमा गहिरो अनुसन्धान (Investigation) बिना सीधा blacklist, account freeze, property hold वा जेल पठाउने प्रक्रिया न्यायसंगत मान्न सकिँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले पनि blacklist सम्बन्धी स्पष्ट सीमा, review mechanism र exceptional circumstances को व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। किनभने एउटा cheque को कारण सम्पूर्ण व्यवसायिक जीवन नै समाप्त हुने अवस्था आयो भने त्यसको असर केवल एक व्यक्तिमा मात्र होइन — परिवार, कर्मचारी, बजार र समग्र अर्थतन्त्रमा तरंग (Economic Ripple Effect) को रूपमा फैलिन्छ।
आज आवश्यक कुरा बदला होइन, balanced justice हो।
Cheque लाई “Absolute Truth” होइन, एउटा supporting financial document को रूपमा हेरिनुपर्छ। अदालत, बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायहरूले पनि संवेदनशील रूपमा वास्तविकता, परिस्थिति र प्रमाणको समग्र मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्नु समयको आवश्यकता बनेको छ।
“न्याय भनेको केवल कानुनको कठोर प्रयोग मात्र होइन, वास्तविक परिस्थितिको गहिरो बुझाइ पनि हो।”