बढ्दो अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा ६० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिचिँदै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आज फेरि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण (डिपोजिट कलेक्सन) मार्फत रकम खिच्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले पछिल्ला केही सातादेखि लगातार बजारमा थुप्रिएको अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न यस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आज दिउँसो ३ बजे बोलकबोल (बिडिङ) प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुँदै केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्ने अवसर पाउनेछन् ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार निक्षेप दिन इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । बोलकबोल ब्याजदरका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

यो निक्षेप संकलन उपकरण २३ दिन अवधिको हुनेछ । संकलित रकमको साँवा तथा ब्याज आगामी असार १९ गते भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समय कर्जाको माग तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहँदा तरलता अत्यधिक बढेको देखिन्छ । यसले अन्तरबैंक ब्याजदरमा दबाब कम गर्दै तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले खुला बजार सञ्चालन अन्तर्गत निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरी बजारबाट अतिरिक्त पैसा तान्ने नीति अपनाउँदै आएको हो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अधिक तरलता लामो समय रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्ने, ब्याजदर अस्थिर हुन सक्ने तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले समय–समयमा यस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै बजार सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालको मौद्रिक व्यवस्थापन रणनीतिअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने उद्देश्य राखेको बताइन्छ । तर कर्जाको माग अपेक्षाकृत रूपमा नबढ्दा बैंकहरूमा रकम थुप्रिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले निरन्तर रूपमा निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत अर्बौं रुपैयाँ बजारबाट झिकिरहेको छ । यसले अल्पकालीन रूपमा तरलता व्यवस्थापन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कर्जा प्रवाह विस्तार र आर्थिक गतिविधि वृद्धि नै मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको यस्तो कदमले अन्तरबैंक बजारलाई स्थिर बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यसले ब्याजदरमा अत्यधिक उतार–चढाव हुन नदिने भूमिका समेत खेल्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा पनि बजारको अवस्था हेरेर आवश्यक परे थप तरलता व्यवस्थापन उपकरण प्रयोग गर्न सकिने संकेत दिएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले लगातार अपनाइरहेको तरलता व्यवस्थापन नीति बैंकिङ प्रणाली सन्तुलन र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।