असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभाबारे एमाले संसदीय दलको बैठक : प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सदन विघटन असंवैधानिक भएको दाबी

काठमाडौं । असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभामा क्रियाशिल नेकपा एमाले संसदीय दलको आज बसेको बैठकले हालै भएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पूर्ण रूपमा संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

मिति २०८२ भदौ २ गते, एमाले संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काठमाडौंमा जेन्जी समूहका युवाले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको घुसपैठ, तोडफोड र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमको विस्तृत समीक्षा गरेको थियो। प्रदर्शनपछि देशभर देखिएका विद्रोही गतिविधिका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिँदै संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको बैठकले स्मरण गर्यो।

तर भदौ २७ गते, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको अवस्थामै प्रधानमन्त्री बढुवा गरिएको निर्णयलाई बैठकले संविधानको धारा ७६ तथा संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ। विशेषतः धारा १३२(२) ले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको उल्लेख गर्दै, बैठकले उक्त नियुक्तिलाई “प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक” बताएको छ।

बैठकले नयाँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद गठन नगरी एकल निर्णयमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदमलाई ‘गम्भीर संवैधानिक अतिक्रमण’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। एमालेका अनुसार यो कदम विधिको शासन, संवैधानिक व्यवस्था र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो।

संसद पुनःस्थापनाका लागि रिट दायर गर्ने निर्णय

बैठकले असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि दलका मुख्य सचेतक महेश कुमारी वर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई आवश्यक सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ।

सर्वदलीय र जनस्तरमा एकताको आग्रह

बैठकले संविधान, लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबै दल, नागरिक समाज, विभिन्न संगठन तथा पेशागत क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई संसद विघटनविरुद्ध एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।

एमालेका जनदर्शन कार्यक्रमप्रति आह्वान

एमालेले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, जनसत्ता र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा गर्ने जनदर्शन तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिताको पनि निर्णय गरेको छ।