उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो ३९ बुँदे सुधार कार्ययोजना

काठमाडौं, ३१ असोज २०८२ — सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसहित “तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८२” सार्वजनिक गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रस्तुत कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्य क्षेत्रका ८ र आपूर्ति क्षेत्रका ११ बुँदाहरू समावेश छन्। मन्त्रालयले यो योजना आगामी पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, कार्ययोजनामा सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित परिवेशअनुसार सुधार गर्ने, औद्योगिक वातावरण सुदृढ बनाउने र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। सो योजना मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

कार्ययोजनाले कात्तिकभित्र ७, मंसिरभित्र ११, पुसभित्र १, माघमा १८ र फागुनभित्र २ कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। केही कार्यहरू निरन्तर रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ।

मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि कार्ययोजनामा समावेश विषयहरू बजेट र कार्यक्रमसँग मेल खाने छन् र तिनीहरू वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य छन्।

मुख्य प्राथमिकताका रूपमा मन्त्रालयले कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने, लघुउद्यम विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, र दलित समुदायको मौलिक पेसाको प्रवर्द्धन गर्न भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

योजनामा उद्यमशीलता र स्टार्टअप प्रवर्द्धन पनि प्रमुख रूपमा समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ, जसका लागि प्रस्ताव पुस महिनाभित्र आह्वान गरी छनोट सूची सार्वजनिक गरिनेछ।

खानी तथा खनिज नीतिमा कानुनी सहजीकरण गर्ने, नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना तयार पार्ने, र विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने विषय पनि यसमा समावेश छन्।

योजनाअनुसार, कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ, पुराना अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेसन गरिनेछ, र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा उद्योग स्थापना गर्न भूवहाल दर रु २० बाट घटाएर रु ५ प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना कायम गरिनेछ।

वाणिज्य क्षेत्रमा, विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ) मा व्यापार नीतिको पुनरावलोकन, सेवा व्यापार रणनीति तयार पार्ने, र व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी सुधार कार्यहरू अघि सारिनेछ।

योजनाले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग भर्चुअल छलफल गर्ने, सुक्खा बन्दरगाह र जाँच चौकीहरू सुधार्ने, र अष्ट्रेलिया र चीनसँग व्यापार र लगानी सम्झौताहरू अघि बढाउने लक्ष्य पनि राखेको छ।

सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउन विद्युतीय व्यापार निर्देशिका–२०८२ लागू गरिनेछ। आयात इजाजतपत्रहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट जारी हुनेछन्। साथै, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरी हरेक महिना अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरिने व्यवस्था हुनेछ।