राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११३(३) अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता गर्दै त्यसमा गहिरो पुनर्विचार आवश्यक देखिएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएअनुसार विधेयक संविधानको भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वव्यापी अभ्याससँग मेल नखाने भएकाले फिर्ता पठाइएको हो।
यस विधेयकले संवैधानिक परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्याको परिकल्पनामा विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको थियो। तीमध्ये एउटा व्यवस्था यस्तो पनि छ, जसमा परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र एक मात्र सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तै व्यवस्थाको सम्भावित दुरुपयोगप्रति राष्ट्रपति पौडेल गम्भीर रुपमा चिन्तित छन्।
पौडेलले विधेयक फिर्ता गर्नुका पछाडि पाँचवटा प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेका छन्:
१. संस्थागत सन्तुलनको खतराः शक्तिको विभाजन, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर पार्ने सम्भावना।
२. स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने चिन्ताः नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा पारदर्शिता र संविधानसम्मत प्रक्रिया गुम्ने डर।
३. सदस्य अनुपस्थित रहने अवस्थाको समस्या: परिषद्का महत्वपूर्ण निर्णयहरू सीमित संख्यामा हुने हो भने जनविश्वास कमजोर हुने।
४. बहुमतको मान्यता उल्लंघन हुने आशंका: सबै सदस्यको सहमति वा स्पष्ट बहुमत विना गरिने सिफारिस वैधानिकता र लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत हुने।
५. कानुनी शासनको सट्टा सुविधा प्राथमिकताः संविधानभन्दा शासकीय सुविधा र व्यवहारिकता प्राथमिकतामा राख्ने सोच देखिएको।
संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि त्यसलाई पुनः दुबै सदनले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्विचारपछि जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएमा, उहाँले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यस घटनाले संवैधानिक परिषद्को भूमिका, शक्तिको सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पुनर्विचार र गम्भीर बहसको खाँचो देखाएको छ।
