बबरमहलस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सोधपुछ शाखामा दिनभरजसो फोन बजिरहन्छ, तर ती फोन सेवाबाट सन्तुष्ट भएको जानकारी कम, गुनासो धेरै सुनिन्छन्। अधिकांश सेवाग्राही स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत पाउने सेवा नपाएको पीडा पोख्दै बोर्डसँग सम्पर्क गर्छन्।
बोर्डका अनुसार, दैनिक १२ देखि १५ जना बीमित सेवाबाट वञ्चित भएको गुनासो लिएर आइपुग्ने गरेका छन्। यस्तै पीडा लिएर एकजना वृद्ध शिक्षक वीर अस्पतालबाट आवश्यक औषधि नपाएपछि लगातार दुई दिनसम्म बोर्ड पुग्नुपरेको थियो।
बोर्डले वीर अस्पतालसँग सोधपुछ गर्दा अस्पतालको जवाफ थियो— ‘औषधि उपलब्ध छैन, बीमा रकम समयमा नआएकाले खरिद गर्न सकिएको छैन।’ अस्पतालले औषधि खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका कर्मचारीहरू भन्छन्— अधिकांश अस्पतालहरूबाट यस्तै “रेडिमेड” जवाफ आउँछन्। अस्पतालहरूलाई नियमित रकम नपुगेकाले गुनासो समाधान गर्न अनुगमनसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
बोर्डका तथ्याङ्क अनुसार, देशभरका अस्पतालहरूसँग स्वास्थ्य बीमा सेवाबापतको करीब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ। जबकि बीमितबाट वार्षिक जम्मा हुने रकम तीन अर्ब मात्र छ। चालु वर्षको लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि मासिक करिब दुई अर्ब खर्च लाग्ने भएकाले रकम अपुग भएको बोर्डको भनाइ छ।
यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले केही जटिल रोगहरूको उपचारका लागि बीमा सुविधा दुई लाख रुपैयाँ पुर्याइएको घोषणा गरे पनि जनस्वास्थ्यविद्हरूले यो योजना दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन गाह्रो हुने देखाएका छन्।
हाल बोर्डसँग ४७५ स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता छ, जसमा ३७७ वटा प्रारम्भिक सेवा बिन्दु र ९८ वटा रिफरल अस्पताल छन्। तर बोर्डका प्रवक्ता विकेश मल्ल भन्छन्— सरकारबाट त्रैमासिक रूपमा रकम आउँदा ढिलाइ हुने गरे पनि सम्झौता भएका अस्पतालले सेवा रोक्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। मन्त्री पौडेलले भने भदौभित्रै २२ अर्ब बक्यौता तिर्ने वाचा गरेका छन्।
तर आर्थिक संकटमात्र होइन, केही अस्पतालहरूले गलत विवरण दिएर बोर्डलाई ठग्ने कार्यले पनि चुनौती थपिएको छ। उदाहरणका लागि, चितवनको मनकामना अस्पतालले बीमितसँग नगदमा शुल्क लिने र फेरि बोर्डमा पनि झुटा बिल दाबी गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैले उक्त अस्पतालको सेवा तीन महिनाका लागि रद्द गरिएको छ। काठमाडौँको लाइफगार्ड अस्पतालसँगको सम्झौता पनि पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
बोर्डले बिल र उपचारबीचको मेल नखाने स्थितिमा अस्पतालसँग स्पष्टिकरण माग्ने र दोष प्रमाणित भए सम्झौता रद्द गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। केही अस्पतालले प्रस्तुत गर्ने बिलमध्ये करिब ४ प्रतिशत ‘मिस क्लेम’ हुने गरेको मल्ल बताउँछन्।
उदाहरणस्वरूप, निमोनिया उपचारका लागि १२ हजार रुपैयाँको सीमा हुँदाहुँदै १६ हजारको बिल दाबी हुने गरेको छ। अनावश्यक परीक्षणको नाममा यस्तो हेरफेर हुने बोर्डको भनाइ छ।
यस्ता बेथिति रोक्न बोर्डले ‘क्लिनिकल जजमेन्ट’ प्रणाली ल्याएको छ। यस अन्तर्गत मेडिकल अफिसर, नर्स, ल्याब टेक्निसियन, र फार्मेसी विज्ञसहितको २७ सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ। तीन महिनाका लागि थप १८० जना मेडिकल अफिसर पनि नियुक्त गरिएको छ।
समग्रमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले धेरै नागरिकको अपेक्षा बोकेको भए पनि बजेट अभाव, झुटा विवरण र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्ता समस्या समाधान गर्न चाँडो र पारदर्शी उपाय ल्याउन जरुरी छ।
