गणपूरक संख्या नपुग्दा प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित: संसदीय जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ — जनताका जनजीविकाका सवाल, नयाँ कानुन निर्माण र राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक गणपूरक संख्या (कोरम) नपुगेपछि स्थगित भएको छ। संसद् चलाउन आवश्यक न्यूनतम सांसदसमेत उपस्थित नभएपछि बैठक अघि बढ्न नसक्नुले सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीपन र उपस्थितिमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनका लागि कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक-चौथाइ (६९ जना) सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। तर, बैठकमा निर्णयको समयमा गणना गर्दा जम्मा ६१ जना मात्रै सांसद उपस्थित रहेको पाइयो। आवश्यक संख्याभन्दा ८ जना सांसद कम भएपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो। रोचक कुरा त के छ भने, बैठकको सुरुवाती समयमा २२० भन्दा बढी सांसदको उपस्थिति रहेको थियो।

दलहरूको जवाफदेहितामाथि चासो
संसद् अवरोध, राजनीतिक खिचाताण र आरोप–प्रत्यारोपका कारण बैठक प्रभावित हुनु नौलो विषय होइन। तर, कुनै अवरोधबिनै केवल सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठक भत्ता र समय खेर जानुले संसदीय गरिमामाथि नै आँच पुर्याएको छ। यस घटनाले राजनीतिक दलहरूले संसद्मा आफ्ना प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छन् र बैठक छाडेर हिँड्ने सांसदहरूलाई कसरी जवाफदेही बनाउँछन् भन्ने विषयमा बहस सिर्जना गरेको छ।

जनताले तिरेको करबाट सांसदहरूले सेवा-सुविधा, तलब र भत्ता प्राप्त गर्छन्। त्यसैले संसद्को बैठकमा नियमित र पूर्ण समय उपस्थित हुनु कुनै औपचारिकता मात्र नभई जनताप्रतिको न्यूनतम नैतिक जिम्मेवारी पनि हो।

अब मुख्य प्रश्न उब्जिएको छ— आफ्नो मूल दायित्व बिर्सेर संसद् छल्ने सांसदहरूको मूल्यांकन जनताले कसरी गर्ने? अनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई संसद्प्रति कहिले उत्तरदायी बनाउने?