निर्माण व्यवसायीमाथि दोषारोपण मात्र होइन, राज्य प्रणालीको पनि समीक्षा आवश्यक

रूपचन्द्र लामिछाने
काठमाडौं । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकार तथा सार्वजनिक वृत्तबाट भइरहेको आलोचना र कठोर अभिव्यक्तिप्रति निर्माण व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। निर्माण क्षेत्रलाई देश विकासको प्रमुख आधारस्तम्भ मानिने भए पनि व्यवहारमा भने निर्माण व्यवसायीहरूलाई ‘दोषी’, ‘अक्षम’ र ‘अविश्वसनीय’का रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै रूपचन्द्र लामिछानेले राज्य प्रणालीकै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमार्फत हजारौंलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई एकपक्षीय रूपमा दोषारोपण गर्नु समाधान होइन। आयोजना ढिलाइ वा असफलताका कारण खोज्दा निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, परामर्शदाता तथा नीतिगत कमजोरीको पनि समान रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले वर्षौंदेखि ‘न्यूनतम कबोल’ अर्थात् सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर, अनुभव र कार्यक्षमता ओझेलमा परेको उल्लेख गरेका छन्। यसले अव्यावहारिक लागतमा ठेक्का सम्झौता हुने र पछि आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनको तर्क छ।
उनले सरकारी निकायहरूको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। काम सम्पन्न भइसकेपछि महिनौंसम्म भुक्तानी रोक्ने, वन क्षेत्र, मुआब्जा, विद्युत् पोल लगायतका अवरोध हटाउन नसकी साइट नै हस्तान्तरण नगर्ने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन तथा डीपीआरका कारण आयोजना वर्षौंसम्म लम्ब्याउने र बजेट तथा नीतिमा बारम्बार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको उनको भनाइ छ।
हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले दिएको “खुट्टा भाँचिएर भए पनि काम गर” भन्ने अभिव्यक्तिको समेत उनले आलोचना गरेका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिले निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका इन्जिनियर, प्राविधिक तथा श्रमिकहरूको मनोबल घटाउने र श्रम सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने उनको टिप्पणी छ।
लामिछानेले समस्या निर्माण व्यवसायीमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै सरकारी कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र जवाफदेहिताको अभाव पनि ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा महिनौं र कतिपय अवस्थामा वर्षौंसम्म भुक्तानी नहुने अवस्थाले व्यवसायी, श्रमिक र आपूर्तिकर्ता सबै प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार कर तिरेर राज्य सञ्चालन गर्ने नागरिक र व्यवसायी नै आफ्नै अधिकार प्राप्त गर्न सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। फाइल रोक्ने, अनावश्यक प्रक्रिया देखाएर काम ढिलाइ गर्ने तथा निर्णय लिन नचाहने प्रवृत्तिले सुशासनको अवधारणालाई कमजोर बनाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
समाधानका रूपमा उनले आयोजना ढिलाइको वास्तविक कारण पहिचान गर्ने ‘रुट-कज एनालाइसिस’, ३० दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने डिजिटल प्रणाली, न्यूनतम कबोलको सट्टा गुणस्तर र लागत दुवैलाई आधार मान्ने व्यवस्था, कालोसूची प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना तथा सरकार–निर्माण व्यवसायीबीच नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
लामिछानेको निष्कर्ष छ, “निर्माण व्यवसायी राज्यका शत्रु होइनन्, विकासका साझेदार हुन्। ठेकेदारले गल्ती गरे कारबाही हुनुपर्छ, तर साइट नदिने, बजेट नदिने र भुक्तानी रोक्ने निकाय पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। राज्यले निजी क्षेत्रलाई सम्मान र सहकार्यको दृष्टिले हेर्न सके मात्र समृद्ध नेपालको लक्ष्य व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।”