भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगरिएको र अबदेखि पाँच करोडभन्दा माथिका ठूला योजना मात्रै समेट्ने अभ्यासमा जानुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आयोजित पूर्वाधारसम्बन्धी बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल हुने भए पनि कार्यान्वयन पुरानै शैलीमा सीमित हुने गरेको बताए।
“छलफल धेरै हुन्छ, तर निष्कर्ष उही पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ,” उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्टिएपछि मात्र पूर्व तयारी सुरु गरिन्छ, जसले समयमा काम सक्न कठिन बनाउँछ।”
मन्त्री दाहालका अनुसार आयोजनाको तयारीमा ढिलाइ सरकारबाटै सुरु हुन्छ भने, अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्का पाएपछि काम नगरी राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। उनले स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का दिने परिपाटीका कारण पुल निर्माणजस्ता आयोजनाहरू समेत अलपत्र परेको उल्लेख गरे।
उनले हालको नियामक संयन्त्रहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको र दिगो विकासमा टेवा पुग्नेगरी योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अप्ठ्यारो पक्षमाथि सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त खर्च स्वयं बेहोर्नुपर्ने नीतिमा परिवर्तन गरिने जानकारी दिए।
मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्का प्रक्रियामै अड्किएको उल्लेख गर्दै योजना आयोगको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
उनको भनाइ अनुसार सरकारले अब आयोजनाको पूर्व तयारी, स्रोतको सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै दिगो, प्रभावकारी र नतिजामुखी विकासतर्फ अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।
