बागमती प्रदेशले चलचित्र क्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्‍यो

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको चलचित्र क्षेत्रलाई व्यावसायिक र सुदृढ बनाउन कानुनी आधार तयार गर्दै चलचित्रसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्षपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत तयार पारिएको चलचित्रसम्बन्धी विधेयक २०८२ साल वैशाख २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। यो विधेयक जेठ २० गते मंगलबार बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेशसभामा टेबुल गरे।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल समेत सम्पन्न भइसकेको छ भने सांसदहरूलाई जेठ २३ गतेभित्र संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ। मन्त्री लामिछानेका अनुसार विधेयकले प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक पहिचान संरक्षण गर्दै चलचित्रमार्फत प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुग्नेछ।

मन्त्री लामिछानेले चलचित्र, विज्ञापन र मनोरञ्जनसम्बन्धी आम्दानी अझै प्रभावकारी रूपमा संकलन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै, स्थानीय तहहरूले संकलन गरेको राजस्व प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक भएको बताए।

छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले विधेयकलाई समयसापेक्ष र आवश्यक भएको भन्दै समर्थन गरे। सांसद रत्नप्रसाद ढकालले यो क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको क्षेत्र भएकोले विधेयकले राजस्व संकलनमा स्पष्टता ल्याउने बताए। सुरेन्द्रराज गोसाइले चलचित्रलाई सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरेमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्न सक्ने धारणा राखे।

सांसद दिनेशचन्द्र देवकोटाले चलचित्रलाई विकृति होइन सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनले चलचित्रलाई नेपालको मौलिकता, संस्कृति र पहिचान विश्वभर पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरे।

सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले चलचित्र व्यवसायले ठूलो परोक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई सांस्कृतिक प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। उनले चर्चामा रहेको दोलखाको डाङडुङे डाँडामा प्रस्तावित फिल्म सिटी विधेयक पास भएपछि कार्यान्वयनमा जान सक्ने सम्भावना खुल्ने पनि बताए।

यो विधेयकबाट चलचित्र क्षेत्र व्यवस्थित हुने, आम्दानीका वैधानिक स्रोत विस्तार हुने र प्रदेशको आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नतिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।