अर्थमन्त्री पौडेलको घोषणा: वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने तयारी

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तीव्रता दिन वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार केन्द्रित बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले हालको स्रोतले विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्न असक्षम रहेको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक उपायको खोजी गरिएको बताए।

उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउने ढोका खोलेको उल्लेख गर्दै, लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाउने रणनीति अपनाइएको बताए। “राजस्वबाट मात्र सार्वजनिक खर्च धान्ने अवस्था छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “त्यसैले अब स्वदेश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं।”

पौडेलले पूँजीगत खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्दै स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताए। उनले साना–साना आयोजना कम गर्दै ३ करोडभन्दा कम लागतका परियोजनाहरू नराख्ने अभ्यास सुरू गरिएको जानकारी पनि दिए।

उनका अनुसार खानीजन्य तथा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषयमा सरकार जानकार छ र बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। “अब निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना रोकिने अवस्था आउन दिने छैनौं,” उनले स्पष्ट पारे।

पौडेलले बजेट पूर्णरूपमा त्रुटिरहित हुन नसक्ने स्वीकार गर्दै पनि यथार्थमा आधारित र कार्यान्वयनमैत्री बजेट बनाइएकोमा आफू सन्तुष्ट रहेको बताए। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सुधार, रुग्ण आयोजना समाधान तथा कानुनी जटिलताका विषयमा खुला छलफल गर्दै आवश्यक संशोधन अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

पूर्वाधार निर्माणलाई दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले कंक्रिट, सिमेन्ट, र रोडाजस्ता सामग्री उत्पादनमा जोड दिइने जानकारी दिँदै, मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेटले दीगो र व्यवस्थित विकासको दिशामा नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गरे