आन्दोलन नगरेसम्म राजावादी नेताहरुलाई अंगरक्षक नदिने सरकारको निर्णय

राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको मागसहित आन्दोलनरत नेताहरूलाई सरकारले हाललाई अंगरक्षक नदिने निर्णय लिएको छ। आन्दोलन सुरु भएपछि उनीहरूलाई दिइएका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता बोलाइएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग अंगरक्षक हटाइएको कारणबारे जिज्ञासा राखे। जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले आन्दोलन शान्त भएपछि पुनः अंगरक्षक खटाइने स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री लेखकले भने, “राजावादी नेताहरूको आन्दोलनका कारण सुरक्षाको अतिरिक्त आवश्यकता भएकाले केही सुरक्षाकर्मीलाई अन्यत्र खटाइएको हो। यदि त्यस्ता गतिविधि भएनन् भने पुनः व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी व्यवस्था गरिनेछ।”

केही दिनअघि राप्रपाका नेताहरू ध्रुवबहादुर प्रधान, दीपक सिंह र ज्ञानबहादुर शाहीका अंगरक्षक फिर्ता गरिएको थियो। प्रहरीले उनीहरूका अंगरक्षकहरूलाई आन्दोलनको ब्रिफिङका लागि बोलाइएको बताए पनि हालसम्म उनीहरूमा पीएसओ पुनः खटाइएको छैन।

गृहमन्त्री लेखकले गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्र नेपालको संविधानका मूल आधार भएको उल्लेख गर्दै यस्ता संरचनाबाट पछि फर्कन नहुने स्पष्ट पारे। उनले संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयास मुलुकलाई अन्धकारतर्फ लैजाने चेतावनी पनि दिए।

उनको भनाइमा, “गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताबाट पछि हट्ने प्रयासले देशलाई पछि धकेल्नेछ। संविधानलाई उल्ट्याउने वा अस्वीकार गर्ने कुनै पनि प्रयास व्यर्थ हुनेछ। त्यसकारण यस्ता गतिविधिमा नलाग्न सबैलाई आग्रह गर्दछु।”

सरकारको धारणा स्पष्ट छ—संविधान र यसका मूल मूल्यहरू रक्षा गर्न सबैले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ।