२० जेठ, काठमाडौं ।
सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले हालको रुपन्देही जेलबाट काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा स्थानान्तरण हुने चाहना व्यक्त गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनको थुनामा बस्ने अवधि लम्बिएको छ, जसपश्चात् उनले राजधानीमा सरुवा हुन अनुरोध गरेका हुन्। प्रारम्भिक समयमा उनलाई सरुवा चाहिएको छैन भनेर भनिएको भए पनि पछिल्लो परिस्थितिमा निर्णय बदलिएको देखिन्छ।
कारागार प्रशासनका अनुसार, कुनै पनि थुनामा रहेका व्यक्ति कानुन अनुसार आफूलाई उपयुक्त लाग्ने कारागारमा सरुवा गर्न अनुरोध गर्न सक्छन्। यद्यपि, त्यस्तो निर्णय सुरक्षाजस्ता विषय विचार गरी मात्र लिइन्छ।
रास्वपाका एक स्रोतका अनुसार, पार्टीका नेताहरु र परिवारजनसँग भेटघाट गर्न रुपन्देहीमा असहज भएकोले सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
डिल्लीबजार कारागार स्रोतका अनुसार, लामिछानेलाई त्यहाँको ‘ख’ ब्लकमा राखिने तयारी छ, जहाँ अहिले गण्डकीका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङ्गे समेत कैद काटिरहेका छन्।
कारागार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन र हालसम्म लामिछाने रुपन्देहीकै जेलमा छन्।
लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्ने निर्णय गरे पनि पछि त्यो बदर भएपछि उनलाई पुनः पक्राउ गरिएको हो।
उनकी पत्नी निकिता लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा थुनामुक्तिको माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्, जुन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।
राजधानी नजिकको सजिलो पहुँच, भेटघाटमा सहजता र कम कैदीबन्दी संख्या भएकोले डिल्लीबजार कारागारलाई धेरै चर्चित र चिनिएका व्यक्तिहरुले प्राथमिकता दिने गर्छन्।
अघिल्ला दिनहरुमा रेशम चौधरी, खुमबहादुर खड्का, बालकृष्ण ढुंगेल, श्यामसुन्दर गुप्ता, ओमविक्रम राणा लगायतले पनि यहींबाट कैद जीवन बिताएका थिए।
यस कारागारमा भेटघाट सजिलो हुनुका साथै टेलिफोनको सुविधा छिटो प्राप्त हुने, टेबल टेनिस खेल्न पाइने र क्यान्टिनको पहुँच हुने जस्ता कारणले पनि विशिष्ट थुनामा रहेका व्यक्तिहरु यो कारागार रोज्ने गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “डिल्लीबजारमा चिनिएका वा आर्थिक हैसियत भएका थुनामा परेकाहरूले सजिलो सुविधा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ।”