द्वन्द्वपीडितको आक्रोश : सत्य निरूपण आयोग अध्यक्षको अभिव्यक्तिमा आपत्ति, आयोग खारेजको माग

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले हालै संघीय संसदअन्तर्गतको समितिमा व्यक्त गरेका भनाइप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायले गम्भीर असन्तोष प्रकट गर्दै आयोग खारेज गर्न माग गरेका छन्।

२०७८ जेठ १६ गते संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वपीडितहरूलाई आयोगको सदस्यमा राख्नु अनुचित हुने, उनीहरूले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर दबाब दिने गरेको र यस्तो दबाब स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए। पीडित समुदायका अनुसार यस्ता भनाइ पीडाको सम्मान गर्नुको सट्टा अपमान गर्ने खालका छन्।

द्वन्द्वपीडित समुदायले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा अध्यक्ष थापाको अभिव्यक्तिलाई “अहंकारपूर्ण, संवेदनशून्य र अपमानजनक” ठहर गर्दै कडा विरोध जनाएका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, “आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै अध्यक्षबाट यति संवेदनहीन अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो।”

त्यस्तै, पाँचथरमा २०५८ सालमा सेनाको गोलीबाट मारिएका मोहनप्रसाद ढकालका दाजु टिका ढकाललाई आयोगमा नियुक्त गरिएको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष थापाको “पीडितलाई राख्नु अनुचित” भन्ने भनाइलाई विरोधाभासी र स्वार्थप्रेरित बताइएको छ।

वक्तव्यमा थप भनिएको छ, “संक्रमणकालीन न्यायको मूल मर्म पीडाको अनुभूति र न्यायमा आधारित हुनु हो, न कि कानुनी धाराभित्र मात्र सीमित। अध्यक्षको बयानले पीडितहरूको भावनामा चोट पुर्‍याएको छ।”

द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठनको प्रक्रिया नै अपारदर्शी रहेको र दलको भागबन्डामा आधारित रहेको आरोप लगाउँदै हालको आयोग खारेज गरी नयाँ, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाबाट गठन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वास्तविक रूपले पीडितप्रति संवेदनशीलता राख्ने, अनुभव, योगदान र प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिहरू समेटिने गरी नयाँ आयोग सार्वजनिक सहभागिता र पारदर्शिताका आधारमा गठन गरिनुपर्छ।”