द्वन्द्वपीडित आयोगमा नराख्नु उपयुक्त : अध्यक्ष महेश थापा

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमै नियुक्त गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले स्वार्थको टकराव हुने भएकाले पीडित व्यक्तिहरूलाई आयोगमा नराख्नु नै उचित हुने धारणा राखे।

थापाले आफू कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र काम गर्ने बताउँदै आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले “काम गर्न नसक्ने भए राजीनामा देऊ” भन्ने खालको दबाब उचित नरहेको बताउँदै, द्वन्द्वपीडितहरूको अस्वाभाविक दबाब स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी पनि दिए।

तर, थापाको अभिव्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रकी राष्ट्रिय सभा सदस्य मनरुपा शर्माले कडा आपत्ति जनाइन्। उनले अध्यक्ष थापाले धम्क्याउने शैलीमा बोलेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडितको पीडा बुझेर मात्रै टिप्पणी गर्न आग्रह गरिन्। उनले आयोगको वर्तमान नेतृत्वबाट न्याय पाउने अपेक्षा नरहेको पनि स्पष्ट पारिन्।

यसैबीच, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गडतौलाले पीडितलाई न्याय दिलाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा क्षमादान नहुने बताएका छन्। उनले गम्भीर घटनामा सत्यको पहिचान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ आयोग प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।

समितिका सदस्यहरूले समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरू निष्पक्ष ढंगले र चाँडो टुंग्याउनु आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी पीडितमूखी र निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्न आयोगहरूलाई आग्रह गरेका छन्।