झन्डै ६ खर्बको बजेट घाटा: सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दै झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँको घाटा देखाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुने स्पष्ट देखिन्छ, जसले आगामी वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती झनै जटिल बनाउने संकेत गरेको छ।

सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने आकांक्षा राखेको छ, जसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १ खर्ब ६५ अर्ब बाँडफाँट गरिनेछ। यसले केन्द्र सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब बराबरको राजस्व संकलन गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ। तर, चालु आवको संशोधित लक्ष्य ११ खर्ब २८ अर्बको तुलनामा यो करिब ३ खर्बले बढी हो। अहिलेसम्मको संकलन ९ खर्ब ६७ अर्ब मात्रै भएको हुँदा यो लक्ष्य अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानमा पनि सरकारले यथार्थभन्दा टाढा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोडको लक्ष्य राखिए तापनि चालु आवमा मात्र १६ अर्ब ६२ करोड संकलन भएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा पनि वैदेशिक अनुदानको संकलन २५ अर्बभन्दा कममै सीमित भएकाले हालको लक्ष्य प्राप्ति शंकास्पद देखिन्छ। वैदेशिक ऋण संकलनमा समेत कमजोरी देखिएको छ, र सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै ऋण उठाउन सकेको छ।

यता, कर प्रणालीमा पनि अर्थमन्त्रीले ठोस योजना नल्याएको आलोचना भइरहेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा कर नबढाउने निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे पनि करको दायरा विस्तार गर्ने र स्रोत बढाउने कुनै स्पष्ट योजना नआएकाले यो बजेटले पर्याप्त राजस्व जुटाउने आधार कमै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने माग भइरहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ खुद्रे आयोजना कटौती गरिए पनि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ। चालु वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ९२ अर्ब ६३ करोडबाट बढेर १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ। पूर्वाधार आयोजनाको नाममा साना–साना योजना ल्याएर बजेट बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति सहरी विकासमार्फत बढ्दै गएको देखिन्छ। विशेषतः पुल, झोलुंगे पुल, पार्क निर्माण लगायतका योजनामा थुप्रै बजेट छुट्याइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार मात्र पूर्वाधार बैंकमा १,३२७ आयोजना मात्रै प्रविष्ट भएको जनाएको थियो, तर अर्थमन्त्रीले ४ हजार ६ सय आयोजनामा कटौती गरिएको बताएका छन्। आयोजनाको संख्यामा देखिएको फरकले पारदर्शिता र बजेटको समायोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै, रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना जस्तै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा बजेट फोकस नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। २ खर्ब लागत रहेको यस आयोजनाका लागि चालु वर्षमा २४ अर्ब ४९ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र बजेटको कमीले आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।

सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग गरी दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयन र विश्वसनीयता अझै स्पष्ट छैन। विकास खर्चका लागि विनियोजन हुने पूँजीगत बजेट अनिवार्य दायित्वको भारमा खुम्चिने निश्चित देखिन्छ। चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमै १५ खर्बभन्दा बढी बजेट जानुपर्ने भएकाले पूँजी निर्माणका लागि बाँकी स्रोत सीमित हुने निश्चित छ।