गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता, सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेपछि त्यसको चर्को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट “राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली” पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवालाई संकटमा पार्ने आरोप लगाएका छन्। महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलका अनुसार निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सरह सेवा दिने निर्णयले सार्वजनिक सेवा कमजोर बनाउने खतरा छ।

पोखरा ट्याक्सी प्रालिका अध्यक्ष तथा संघर्ष समिति गण्डकीका सचिवालय सदस्य शोभाकान्त पौडेलले आन्दोलनको उद्देश्य निजी नम्बर प्लेट भएका सवारीलाई सार्वजनिक सेवा दिन दिने कानुनको विरोधमा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकार निर्णयबाट पछि नहटेसम्म आन्दोलन जारी राखिने छ। व्यवसायीहरूले असार १६ गतेदेखि गण्डकीमा र असार १९ गतेदेखि देशभर यातायात सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

संघर्ष समितिका प्रवक्ता योगेन्द्र केसीले सरकारको निर्णय संघीय कानुनको विपरित रहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार निजी सवारीलाई यात्रु सेवा दिन दिने व्यवस्था “यातायात व्यवस्था ऐन २०४९” र “नियमावली २०४५” को भावना विपरित छ।

गण्डकीमा करिब १६ हजार सार्वजनिक सवारी साधन घर र ग्यारेजमा थन्किएपछि पोखरा लगायतका मुख्य सडकहरू सुनसान देखिएका छन्। यसअघि संघीय र बागमती सरकारहरू राइड सेयरिङ कानुनी बनाउने प्रयासमा असफल हुँदा गण्डकीले मात्र यो कदम चालेको हो। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार, सरकारले हिम्मतका साथ निर्णय लिएको हो र यसको उद्देश्य सेवा क्षेत्रलाई डिजिटल तथा कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नु हो।

नयाँ नियमावलीअनुसार अब दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत राइड सेयरिङ सेवा दिन चाहने भएमा यातायात कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। साथै, पहिलेबाट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूलाई नियमावली लागू भएको मितिबाट ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

इजाजत पाउन र सेवा सञ्चालन गर्न, दुई पांग्रे सवारीका लागि कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ अनुमति शुल्क र वार्षिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्नेछ भने, चार पांग्रेका लागि अनुमति शुल्क ५० हजार र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। दुवै प्रकारको सेवा दिने कम्पनीका लागि संयुक्त शुल्क ७० हजार र नवीकरण शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

साथै, कम्पनीहरूले प्रत्येक सवारी साधन दर्ता गरेबापत वार्षिक शुल्कसमेत तिर्नुपर्नेछ – दुई पांग्रेका लागि ५ हजार र चार पांग्रेका लागि २० हजार रुपैयाँ।

सरकारले राइड सेयरिङको व्यवस्थापन र सेवा नियमनलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्न थालेको भए पनि यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले यो विषय अझ गहिरो छलफलको आवश्यकता रहेको देखाएको छ। व्यवसायीहरू सरकारसँग वार्ताका लागि बोलाइए पनि उनीहरू आफ्नो अडानमा कायम छन्। अबको अवस्था सरकार र व्यवसायीबीच सहमतिमा निर्भर रहने देखिन्छ।