गृहमन्त्रालयकै सेटिङमा भिजिट भिसा काण्ड? मन्त्री लेखकको पन्छिने प्रयासले थप प्रश्न उब्जायो

भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीको प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको भूमिका उठिरहेका बेला मन्त्री रमेश लेखक भने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयासमा देखिएका छन्। यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक छानबिनले यो धन्दा संस्थागत रूपमा सञ्चालन भएको देखाएको छ।

तीन दिन लामो मौनता पछिको आफ्नो भनाइमा गृहमन्त्री लेखकले मन्त्रालय वा आफूले कुनै संलग्नता नराखेको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “गृह मन्त्रालयमा हजारौं कर्मचारी छन्। कुनै कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो भने, के त्यो प्रणाली व्यवहारिक हुन्छ?”

यद्यपि अख्तियार स्रोतका अनुसार यो कुनै सामान्य छानबिन नभई गृह मन्त्रालय र अध्यागमनबीचको संगठित सञ्जालमा आधारित मानव तस्करी हो। यसमा नेतृत्व तहकै संलग्नता देखिएको बताइएको छ।

यस काण्डको पृष्ठभूमि हेर्दा, गत असोजमा अध्यागमन विभागको नेतृत्वमा फेरबदलसँगै सुरु भएको देखिन्छ। सहसचिव सुरेश पन्थीलाई हटाएर भट्टराईलाई नियुक्त गरिनु र सो सरुवा नियमित प्रक्रिया बाहिरको हुनु, मन्त्रालयकै मिलेमतो संकेत गर्छ।

नयाँ प्रमुखले सुरुवाती चरणमा कडाइ गरे पनि त्यसपछि भिजिट भिसामा दररेट बढाएर सेटिङको व्यापार चलाएको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसै क्रममा, अध्यागमनका तत्कालीन महानिर्देशकलाई समय नपुगी हटाएर अर्का कर्मचारी नियुक्त गरिनु पनि संयोग मात्र होइन।

यसरी पुरै सेटिङ फेरिएपछि भिजिट भिसामा दिनहुँ सयौं व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने कार्य तीव्र भएको थियो। ट्राभल एजेन्सी, मेनपावर र केही कन्सलटेन्सीहरू यसमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए।

गृह मन्त्रालय यस विषयमा पूर्ण जानकार रहेको र उजुरी आएपछि अख्तियारले केही साता अघि गुप्त अपरेसन सुरु गरेको थियो। अध्यागमन प्रमुखको गतिविधिमाथि निगरानी राखेर प्रमाण संकलन गर्दै गर्दा सूचना चुहिएको र मन्त्रालयले हतारमा सरुवा गरिदिएको तथ्य उजागर भइसकेको छ।

मन्त्रालयको संलग्नता देखाउने अर्को आधार भनेको कर्मचारी खटाइने प्रक्रिया नै मन्त्री सचिवालयबाट सन्चालित हुनु हो। मन्त्री लेखककै सचिवालयमा बसेर विगतमा विवादमा आएका अधिकृत विमल पौडेलले अध्यागमनमा कर्मचारी पठाउने जिम्मा सम्हालेका थिए। पौडेललाई भिजिट भिसा काण्डकै मुख्य योजनाकार भनेर पहिल्यै देखाइएको थियो।

मन्त्री लेखक भने यस्ता सबै गतिविधिबाट आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्। तर, संसदमै मन्त्रीले नैतिकताको कुरा उठाउँदै कडा भाषण गरेका लेखक अहिले आफूलाई नै छानबिनको दायराबाट जोगाउने प्रयासमा देखिएका छन्।

यता, मन्त्री बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि उजुरी पुगिसकेको छ।