बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन योगेश भट्टराईका २४ गहकिला सुझाव

खालीपाना न्युजडेस्क | ८ महिना अगाडि

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति सकारात्मक टिप्पणी गर्दै सुधारका लागि २४ महत्त्वपूर्ण सुझाव पेश गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले भने– सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि केही सकारात्मक कुरा बजेटमा देखिएको छ। तर, काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन ठोस रणनीति आवश्यक भएको उनको धारणा थियो।

यहाँ छन् सचिव भट्टराईले राखेका प्रमुख २४ सुझावहरू:

बजेट फ्रिज रोक्न ‘वार रुम’ स्थापना गरी मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने र जिम्मेवार मन्त्रालयलाई प्रोत्साहन गर्ने।
तीन करोडभन्दा कमको योजना संघीय बजेटमा नल्याउने नीति लागू गर्दा पारदर्शिता कायम गरिनु पर्ने।
भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीका लागि नयाँ प्रणाली ‘परफरमेन्स मण्ड पेमेन्ट अटोमेशन’ लागू गर्नुपर्ने।
नियामक निकायहरूको स्वायत्तता कायमै राख्दै विकासमा सरकारजस्तै सक्रिय हुनुपर्ने।
दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादन र न्यायोचित वितरण सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने।
कृषियोग्य जमिनको रक्षा गर्दै वैज्ञानिक वर्गीकरण र कर नीति लचिलो बनाउने।
आन्तरिक बसाइँसराइ घटाउन गाउँमुखी विकास र प्रोत्साहन आवश्यक।
देशभित्र माग र आपूर्ति सन्तुलित राख्दै उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने।
सहकारी पीडित र लघुवित्त/मिटरब्याज प्रभावितलाई राहत दिन विशेष कोषको आवश्यकता।
राज्यको भूमिकामा परिवर्तन गर्दै युवा पलायन रोक्न अवसर दिनुपर्ने।
महत्त्वपूर्ण योजनामा स्थायित्व कायम गरी नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने।
ब्याजदर एक आर्थिक वर्षसम्म स्थिर राख्दै वित्तीय वातावरण सुनिश्चित गर्ने।
व्यापारलाई सहज बनाउन अव्यवहारिक ऐनहरू संशोधन गरिनुपर्ने।
प्रवासी नेपालीको पुँजी र सीप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नीति ल्याउने।
कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने।
विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी तिनको निचोड नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने।
हर पालिकालाई उपयुक्त बाली छनोट गराई निर्यातमा जोड दिने।
विकासमा पछि परेका क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन बढाउने।
हिमाली विद्यालयहरूमा ‘बिग मर्ज’ कार्यक्रम लागू गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने।
तीव्र र प्रभावकारी योजनालाई ‘बिग पुस’ नीतिमा समेट्ने।
उद्योगमैत्री भन्सार र कर नीति अपनाई प्रतिस्पर्धा क्षमतामा सुधार ल्याउने।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा परिणत गर्दै समृद्धिको मार्ग खोल्ने।
राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी ढंगले बजेट उपलब्ध गराउँदै लेखापरिक्षण व्यवस्था लागू गर्ने।
प्रत्येक प्रदेशको सम्भावनालाई पहिचान गरी पूर्वाधार र निर्यातमुखी कार्यक्रम अघि बढाउने।

विशेषतः कोशी प्रदेश अन्तर्गत जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सडक तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र प्राथमिकता बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो। कञ्चनजङ्घा, सगरमाथा, वराहक्षेत्र, मुन्धुम मार्ग, कन्याम, श्रीअन्तु, भेडेटारजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादनको वैदेशिक बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

Facebook Comments Box