बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन योगेश भट्टराईका २४ गहकिला सुझाव
खालीपाना न्युजडेस्क | ११ महिना अगाडि
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति सकारात्मक टिप्पणी गर्दै सुधारका लागि २४ महत्त्वपूर्ण सुझाव पेश गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले भने– सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि केही सकारात्मक कुरा बजेटमा देखिएको छ। तर, काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन ठोस रणनीति आवश्यक भएको उनको धारणा थियो।
यहाँ छन् सचिव भट्टराईले राखेका प्रमुख २४ सुझावहरू:
-
बजेट फ्रिज रोक्न ‘वार रुम’ स्थापना गरी मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने र जिम्मेवार मन्त्रालयलाई प्रोत्साहन गर्ने।
-
तीन करोडभन्दा कमको योजना संघीय बजेटमा नल्याउने नीति लागू गर्दा पारदर्शिता कायम गरिनु पर्ने।
-
भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीका लागि नयाँ प्रणाली ‘परफरमेन्स मण्ड पेमेन्ट अटोमेशन’ लागू गर्नुपर्ने।
-
नियामक निकायहरूको स्वायत्तता कायमै राख्दै विकासमा सरकारजस्तै सक्रिय हुनुपर्ने।
-
दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादन र न्यायोचित वितरण सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने।
-
कृषियोग्य जमिनको रक्षा गर्दै वैज्ञानिक वर्गीकरण र कर नीति लचिलो बनाउने।
-
आन्तरिक बसाइँसराइ घटाउन गाउँमुखी विकास र प्रोत्साहन आवश्यक।
-
देशभित्र माग र आपूर्ति सन्तुलित राख्दै उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने।
-
सहकारी पीडित र लघुवित्त/मिटरब्याज प्रभावितलाई राहत दिन विशेष कोषको आवश्यकता।
-
राज्यको भूमिकामा परिवर्तन गर्दै युवा पलायन रोक्न अवसर दिनुपर्ने।
-
महत्त्वपूर्ण योजनामा स्थायित्व कायम गरी नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने।
-
ब्याजदर एक आर्थिक वर्षसम्म स्थिर राख्दै वित्तीय वातावरण सुनिश्चित गर्ने।
-
व्यापारलाई सहज बनाउन अव्यवहारिक ऐनहरू संशोधन गरिनुपर्ने।
-
प्रवासी नेपालीको पुँजी र सीप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नीति ल्याउने।
-
कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने।
-
विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी तिनको निचोड नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने।
-
हर पालिकालाई उपयुक्त बाली छनोट गराई निर्यातमा जोड दिने।
-
विकासमा पछि परेका क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन बढाउने।
-
हिमाली विद्यालयहरूमा ‘बिग मर्ज’ कार्यक्रम लागू गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने।
-
तीव्र र प्रभावकारी योजनालाई ‘बिग पुस’ नीतिमा समेट्ने।
-
उद्योगमैत्री भन्सार र कर नीति अपनाई प्रतिस्पर्धा क्षमतामा सुधार ल्याउने।
-
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा परिणत गर्दै समृद्धिको मार्ग खोल्ने।
-
राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी ढंगले बजेट उपलब्ध गराउँदै लेखापरिक्षण व्यवस्था लागू गर्ने।
-
प्रत्येक प्रदेशको सम्भावनालाई पहिचान गरी पूर्वाधार र निर्यातमुखी कार्यक्रम अघि बढाउने।
विशेषतः कोशी प्रदेश अन्तर्गत जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सडक तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र प्राथमिकता बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो। कञ्चनजङ्घा, सगरमाथा, वराहक्षेत्र, मुन्धुम मार्ग, कन्याम, श्रीअन्तु, भेडेटारजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादनको वैदेशिक बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
ट्रेण्डिङ समाचार
-
१
-
२
-
३
-
४
-
५
-
६
ताजा समाचार
-
१
-
२
-
३
-
४
-
५
-
६
