पोखरा — सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथिको ठगीसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन छ। तर प्रतिवादी पक्षबाट पटक–पटक पेशी सार्न माग भएपछि मुद्दा तोकिएको समयमा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते लामिछाने र अन्यलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। त्यसपछिका सुनुवाइहरूमा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले पटक–पटक स्थगनको निवेदन दिँदै आएका छन्।
उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्टार नीलप्रसाद पनेरुका अनुसार प्रतिवादी पक्षबाट अहिलेसम्म ३ पटक पेसी स्थगनको माग परेको छ। कानुनअनुसार अधिकतम २ पटक मात्रै स्थगन गर्न पाइने भए पनि यो मुद्दामा त्यसको उल्लंघन भएको पाइएको छ।
थप जटिलता त्यतिबेला बढ्यो जब लामिछाने पक्षले “विनाजानकारी” बहस अघि बढाइएको भन्दै अदालतमै आपत्ति जनाए। तर अदालतले तिनै पक्षबाट पेसी स्थगनका निवेदन परेकाले, जानकारी दिइनसकेको वा सुनुवाइ लुकाइएको जस्ता दावी आधारहीन भएको प्रष्ट पारेको छ।
उक्त मुद्दामा सुनुवाइ अन्ततः शुक्रबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलासमा सम्पन्न भएको छ। आदेश चाँडै आउने जनाइएको छ