अख्तियार संशोधन विधेयक अघि बढाउन विपक्षीको दबाब, क्यालेन्डरमा राख्न सभामुखसँग आग्रह

३० वैशाख, काठमाडौं —
विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि रोकिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले अबको क्यालेन्डरमै विधेयक समेट्नुपर्ने भन्दै सभामुखसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाले आगामी जेठ १ देखि १५ गतेसम्मको कार्यतालिका तय गर्ने तयारीमा रहेको छ । सोही सन्दर्भमा सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफल सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको थियो ।

छलफलमा एमालेका महेश वर्तौला, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार र कांग्रेसबाट सरिता प्रसाईं सहभागी थिए ।
माओवादी सचेतक पाण्डेले संसद्मा अड्किएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले अख्तियार विधेयक लम्ब्याउनु नागरिकको नजरमा पनि स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरे ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक उठिरहेको छ । गत आइतबारको बैठकमा राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले विधेयक किन रोकिएको हो भनेर स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए । उनले विधेयकलाई ‘झुन्ड्याएर राख्ने’ प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी र माओवादी नेता पाण्डे पनि निरन्तर यो विधेयक अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल नहुँदा समितिमा छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन ।

६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको हो । ३१ भदौ २०८० मा राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि त्यसपछि भने स्थगितजस्तै भएको छ ।
विपक्षी नेताहरूको भनाइमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्रभित्र पर्ने कि नपर्ने भन्ने विवादकै कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसअघि साथसाथै दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक भने दुबै सदनबाट पारित भइसकेको छ । तर, अख्तियार सम्बन्धी संशोधन विधेयक अझै फाइलमै थन्किएको छ, जसलाई लिएर विपक्षीहरूले आवाज चर्काउँदै आएका छन् ।