काठमाडौं महानगरबाट ५२ हजारभन्दा बढीले पाए निःशुल्क कानुनी सेवा: उपप्रमुख डंगोल

२६ वैशाख, काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म ५२ हजार ७ सय ४० जनाले महानगरबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गरेको जानकारी दिएकी छिन्। कानुन दिवसको अवसरमा विशेष अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले महानगरको यो पहल कानुनी सेवा सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको बताइन्।

‘सबै नागरिकलाई कानुनी सेवा सहजै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हामीले निःशुल्क सेवा सुरु गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘यसले कानुनी राज्य स्थापनामा योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छौं।’

उनका अनुसार महानगरले हालसम्म ८३ वटा विवाद सुनुवाइ गरिसकेको छ। तीमध्ये ६ सय ८५ वटा उजुरीमध्ये ३ सय २६ वटा विवादमा निर्णय सुनाइएको र ९० वटा मेलमिलापबाट टुंगो लगाइएको जानकारी उनले दिइन्।

डंगोलले हाल काठमाडौंका सबै ३२ वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जाल गठन गरिएकाले लैङ्गिक हिंसा लगायतका घटनामा पीडितले न्यायिक समिति नै कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताइन्। ‘महिला हिंसाका घटनामा चाँडै न्याय दिलाउन मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्,’ उनले भनिन्।

कार्यक्रममा उनले कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै, कानुनी राज्य स्थापनाका लागि व्यवहारमा लागू गर्ने पक्षलाई सुदृढ पार्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘केवल कानुन बनाउने होइन, त्यसको कडाइका साथ पालना पनि जरुरी छ,’ डंगोलले भनिन्।

संविधानको भाग–७ को धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै, उनले न्यायिक संयन्त्रलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।