काठमाडौं — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा दुई धारको विवाद चुलिँदा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु देउवा राणाकै उपस्थितिमा संस्थामा नयाँ कार्य समिति गठन गरिएको छ।
शनिबार राजधानी काठमाडौंमा करिब दुई सय सहभागीसहित सम्पन्न भेलाबाट कांग्रेस र माओवादी समर्थित समूहले महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति बनाएको हो।
यो कदमलाई वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माले असंवैधानिक भन्दै तीव्र विरोध जनाएका छन्।
करिब दुई वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनमा डा. केसी नेतृत्व विजयी भएपछि पराजित भएका आरके शर्मालाई अगाडि सार्दै कांग्रेस र माओवादी पक्षले फरक संरचना निर्माणको प्रयास गर्दै आएका थिए।
हालै सर्वोच्च अदालतले डा. केसीको नेतृत्व वैधानिक ठहर गरेपछि पनि अर्को समूहले शेष घलेको संयोजकत्वमा नयाँ अभ्यास अघि बढाएको हो।
महेश श्रेष्ठ तेस्रो स्थानमा रहेका उम्मेदवार हुन्, जसलाई नेतृत्व सुम्पिने सर्तमा परराष्ट्र मन्त्री राणा स्वयं प्रमुख अतिथि बनेर कार्यक्रममा सहभागी भइन्।
तर, नेतृत्व बाँडफाँडको क्रममा माओवादी पक्ष चिढिएको देखिएको छ। कारण– कार्यसमितिमा लोक दाहाल बाहेक अन्य माओवादी नेताहरू समावेश गरिएनन्। कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केही नेताहरूको सहभागिता रहेको कार्यसमितिमा शेखर–गगन समूह भने सहभागी छैन।
शर्माले परराष्ट्र मन्त्रीले कांग्रेस बाहेकका नेतृत्वलाई मान्यता नदिने अडान लिएपछि आफू अध्यक्षको दाबीबाट पछि हटेको बताएका छन्।
वर्तमान कार्यसमितिमा अध्यक्ष डा. केसी एमाले निकट मानिन्छन् भने उपाध्यक्ष रोजिना प्रधानसहित अधिकांश पदाधिकारी नेपाली कांग्रेस समर्थक छन्।
यस घटनाप्रति कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समितिकै नेताहरूले समेत विरोध जनाएका छन्।
डा. केसीसहित संघका पदाधिकारीहरूले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
शनिबारको भेलामा विश्वभरका ९० देशमा रहेका एनआरएनए इकाइ (एनसीसी) हरूमध्ये कुनैपनि सहभागी नभएको पनि स्पष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, संघका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने लगायत वरिष्ठ नेताहरूले पनि कार्यक्रममा दूरी कायम गरेका थिए।