विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै शिक्षक आन्दोलन एक महिनाको संघारमा, वार्ता तातिँदै

चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको आन्दोलन अझै कायम छ। उनीहरू सरकारसँगको बारम्बार वार्ता र दबाबबीच सडक प्रदर्शनलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच समयसमयमा छलफल जारी छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीच सधैंजसो छलफल भइरहे पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।

आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडकखण्डमा प्रदर्शन जारी राखेका छन्। माग सम्बोधन भए आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने शिक्षक नेताहरू बताउँछन्।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरकारसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएकोले पनि उनीहरू सडकमा उत्रन बाध्य भएका हुन्।

सरकार र शिक्षक दुवै पक्षमा चाप बढ्दो छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहे पनि अहिलेसम्म ठोस नतिजा आएको छैन। सोमबारसम्मको छलफलमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको बताइएको छ।

आन्दोलनको २६औँ दिनमा प्रहरीद्वारा बल प्रयोग गरिएको घटनाले थप चर्किएको आन्दोलनमा देशका विभिन्न भागबाट शिक्षकहरू थपिन थालेका छन्। प्रहरी हस्तक्षेपमा ६२ जना घाइते भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले समेत शिक्षकका मागको समाधान गर्दै शैक्षिक गतिविधि नियमित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे सोमबार लिखित जवाफ बुझाएको थियो।

सोमबार रातिसम्म सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत शिक्षक महासंघसँग संवाद गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट केही माग सम्बोधन गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।

महासंघको नौबुँदे माग पुरा गर्न १३ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने मन्त्रालयका अनुसार सबै माग पुरा गर्न करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली लगायत नेताहरूले सोमबार राति १२ बजेसम्म शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता गरेका थिए। वार्ता सकारात्मक भए पनि ठोस सहमति भने भएको छैन।

शिक्षकहरू कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएको मितिमै गर्न दिने तयारीमा छन्, तर ऐन जारी नगरी आन्दोलन परिवर्तन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।