काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको कडा विरोध गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्, तर व्यवहारमा भने उनी विवादित छवि भएका मन्त्रीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ । तिनैमध्ये एक हुन् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, जो पछिल्ला दिनमा सुपारी तस्करीसम्बन्धी नीति संशोधनका कारण आलोचना खेपिरहेका छन् ।
नेपालमा सुपारीको उत्पादन पर्याप्त रहे पनि सरकारले विदेशी सुपारीको आयातलाई खुला गरेर यसको भारततर्फ तस्करीलाई बल पुग्ने वातावरण बनाएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै झण्डै ११ हजार ४५७ टन सुपारी आयातको अनुमति दिइएको छ, जसको मूल्य १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
सरकारले यसअघि तेस्रो मुलुकबाट आउने सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडा भारततर्फ तस्करी हुने क्रम बढेपछि सन् २०७६ मा ती वस्तुहरूमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ भन्ने तर्क दिँदै केही व्यवसायी र प्रभावशाली नेताहरूको मिलेमतोमा पुनः आयात अनुमति दिन थालिएको छ ।
यस कार्यमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, मन्त्री स्वयं र उनीसँग निकट रहेका व्यापारीहरूको संलग्नता रहेको बताइन्छ । सचिव गोविन्द कार्कीलाई समेत यिनै कामका लागि मन्त्रालयमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले निकासी–पैठारी ऐनअनुसार आयात प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार भए पनि पछिल्लो निर्णय व्यवसायीको हितमा गरिएको देखिन्छ ।
मनकामना उद्योग, श्रीराम टोबाको, सोया श्री प्रोसेसिङ, श्रीदेउती गुट्खा, मधु प्रोडक्ट, विजार्ड फ्रेग्रेन्सेस, आईपीए गुट्खा, बालाजी उद्योग, गणपति एग्रो, महाशक्ति गुट्खा, अरिहन्त प्रोसेसिङ र नारायणराज प्रालि जस्ता १२ उद्योगले आयात अनुमति पाएका छन् ।
भारतले अन्य मुलुकबाट आयात हुने सुपारीमा प्रति किलो ८२ भारतीय रुपैयाँ भन्सार र जिएसटी लागाउने भए पनि नेपालबाट जाने सुपारीमा शून्य भन्सार हुने सुविधा छ । यसैको फाइदा उठाएर केही व्यापारीहरू नेपाली उत्पादनको आवरणमा भारत निकासी गर्दै आएका छन् ।
यो सम्पूर्ण कारोबारमा उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ । विगतदेखि नै केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगड र व्यापारी अनिल रुङटा जस्ता व्यक्तिहरू यस धन्दामा सक्रिय रहेको बताइन्छ ।