रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्न नमिल्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइका लागि योग्य ठहरिएको छैन।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको सो निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ श्रेणीमा परेको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकेको थियो।

पूर्वमन्त्री लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि, न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका छन्।