पूर्वराजा शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउने प्रयासमा कानुनी विवाद, वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको चेतावनी

काठमाडौं, ३० चैत।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउने विषयमा उठेको विवाद चुलिँदै गएको छ। केही सांसदहरूले शाहको संलग्नता रहेको भन्दै उनलाई समितिमा उपस्थित गराउने प्रयास गरेका छन्, तर कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले यस कदमलाई असंवैधानिक र अनुचित ठहर गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पारेका छन् कि शाह अहिले साधारण नागरिकको हैसियतमा रहेका व्यक्ति हुन्, र संसदले कार्यकारी अधिकार नभएका नागरिकलाई सिधै बोलाउन सक्दैन।

भट्टराईले भनेका छन्, “संसद सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छ, नागरिकलाई होइन। यस्तो कदमले संसदीय गरिमामाथि प्रश्न उठाउँछ।”
उनको धारणा अनुसार यदि पूर्वराजा शाह कुनै घटनामा संलग्न छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको अनुसन्धान र कारबाही सरकारको दायित्व हो, संसदको होइन।

१५ चैतमा तीनकुनेमा भएको घटनामा पूर्वराजाको भूमिका रहेको भन्दै सांसद जीवन परियारसहित केही नेताहरूले शाहलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर भट्टराई लगायत कानुनी जानकारहरू भन्छन्— संसदको मर्यादा र प्रचलन विपरीत हुने यस्तो कदमले अनुचित उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ।

यस विषयमा बहस चर्किँदै गएपछि अब संसदीय समितिहरू र सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।