देशका सवै स्थानमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन

पौष १७ ।  काठमाण्डौ । 
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले देशका सवै स्थानमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भुमीमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासका सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले आयोग गठनको दुई महिनामा धेरै काम सुरु गरिसकिएको भन्दै सवै जिल्लामा आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाले जिल्ला अनुसार आयोगको कार्यवधि फरक–फरक हुने जानकारी दिनुभयो । १ हजार भन्दा कम निवेदन परेका जिल्लामा एक वर्ष कार्यावधि, पाँच हजारसम्म निवेदन परेका जिल्लाको २ वर्ष र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी परेका जिल्लामा आयोगका पदाधिकारीको समयावधि ३ वर्ष रहने गरी बिभिन्न स्थानमा आयोग गठन हुने उहाको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्न ऐन–कानूनहरु समेत परिमार्जित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आगामी १ बर्षभित्र करिव एक लाख भूमिहिनहरुलाई लालपूर्जा बितरण गर्ने तयारीका साथ अघि बढेको उहाको भनाइ छ । बैठकमा समिति सदस्यहरुले भूमिहिनहरुलाई दिएको जग्गा बेच्न नपाउने गरि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वास्तविक भूमिहिनको पहिचान गर्न सुझाव दिएका थिए ।