कांग्रेसको आर्थिक नीति : पासपोर्ट बोकेको युवालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक विकासको केन्द्रमा विदेशमा अवसर खोजिरहेको युवालाई राख्दै उनीहरूलाई श्रम बजारका कामदार मात्र नभई उद्यमशीलता र सम्पत्ति सिर्जनाका साझेदार बनाउने नीति अघि सारेको छ ।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ राजनीतिक प्रस्तावमा पछिल्लो समय नेपालको प्रमुख आर्थिक चुनौतीका रूपमा युवा पलायन, कमजोर उत्पादकत्व र आयातनिर्भरतालाई औँल्याउँदै आर्थिक विकासको प्राथमिकता बदल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावमा बीपी कोइरालाको समयको ‘हलो जोतिरहेको किसान’को प्रतीकलाई अहिले ‘हातमा पासपोर्ट बोकेर देशभित्रै र विदेशमा अवसर खोजिरहेको युवा’को यथार्थसँग जोडिएको छ । युवालाई आर्थिक विकासको नीतिको केन्द्रमा राख्दै उनीहरूलाई रोजगारी खोज्ने जनशक्तिका रूपमा मात्र नभई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सम्पत्ति सिर्जनाका साझेदार बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले आर्थिक नीतिको सफलता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेको तथ्यांकबाट मात्र नाप्न नहुने जनाएको छ । नागरिकको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन, सिर्जना भएको मर्यादित रोजगारी र देशभित्रै विस्तार भएको आर्थिक अवसरलाई आर्थिक नीतिको मुख्य परिणामका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यसका लागि उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । विशेषगरी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समुन्नतिको मुख्य इन्जिन बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

‘युवा श्रम बजारका कामदार मात्र होइनन्’

कांग्रेसले युवालाई केवल श्रम बजारका लागि आवश्यक जनशक्तिका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाएको छ । युवालाई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सम्पत्ति सिर्जनाको साझेदार बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण, युवालाई उद्यमको अवसर तथा पछाडि परेका समुदायलाई उत्पादन र सम्पत्ति सिर्जनामा सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण छ ।

कांग्रेसको प्रस्तावले युवालाई देशमै रोक्न राज्यले प्रत्यक्ष रोजगारी बाँड्नेभन्दा उनीहरूले आफ्नै क्षमता प्रयोग गरेर अवसर सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।

प्रस्तावअनुसार राज्यको भूमिका प्रत्यक्ष व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेभन्दा प्रभावकारी नियमन, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसर सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले यही आधारमा उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई आफ्नो आर्थिक मार्गचित्रको तीन आधारका रूपमा अघि सारेको छ । उदार अर्थतन्त्रले निजी क्षेत्र र लगानीलाई अघि बढाउने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा न्यायमूलक अर्थतन्त्रले आर्थिक अवसरबाट पछाडि परेका समूहलाई उत्पादन र सम्पत्ति सिर्जनामा जोड्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यसरी कांग्रेसले आर्थिक नीतिलाई वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा निर्भर रहने अवस्थाबाट उत्पादन, उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने वैचारिक दिशा अघि सारेको छ ।