एन्फाको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फाले) राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशनका कारण नेपालको आन्तरिक फुटबल गतिविधिसमेत प्रभावित भएको भन्दै संघलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

एन्फाका महासचिव किरण राईले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई कारण देखाउँदै एन्फालाई निलम्बन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु फुटबल गतिविधि प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिअनुसार फिफाले जुन २४, २०२६ मा पठाएको पत्रपछि एन्फाको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपसम्बन्धी विषयमा निलम्बन गरेको जनाइएको छ । त्यसपछि राखेपले असार १२ गते पत्र पठाउँदै एन्फाको खाता, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, सवारीसाधन, सामान खरिद तथा महत्वपूर्ण कागजातको प्रयोग परिषद्को स्वीकृतिमा मात्र गर्न निर्देशन दिएको एन्फाको भनाइ छ ।

एन्फाले आफ्नो विधानको धारा ३७(४) अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्ष हुने र नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी निर्वाचित भएपछि मात्र अघिल्लो कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । सोही आधारमा वर्तमान कार्यसमिति बहाल रहेको एन्फाको दाबी छ ।

राखेपको पत्रअनुसार एन्फाले आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक गतिविधि स्थगित गर्दै आएको जनाएको छ । फिफाको निलम्बनले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा आर्थिक, प्रशासनिक र प्राविधिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारे पनि नेपालको आन्तरिक फुटबल गतिविधिमा फिफाको तर्फबाट कुनै निषेध नरहेको एन्फाको भनाइ छ ।

राखेपको निर्देशनका कारण आन्तरिक फुटबलका गतिविधिसमेत प्रभावित भएपछि एन्फाले भदौ ३० गते राखेपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

तर सरकारको तर्फबाट वार्ता तथा छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव आएपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको एन्फाले जनाएको छ। हालसम्म पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै एन्फाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

एन्फाका अनुसार निलम्बनका कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । प्रभावित कार्यक्रमहरूमा फिफा सिरिज महिला प्रतियोगिता २०२६, नेपाल र हङकङबीचको महिला अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल, एएफसी यू–१७ महिला एसियन कप २०२७ छनोट, एएफसी यू–२० महिला एसियन कप २०२६ छनोट तथा एएफसी यू–२० एसियन कप २०२७ पुरुष छनोट रहेका छन् ।

त्यस्तै, एएफसी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिगमा एपीएफको सहभागिता, फिफा फुटबल समिट तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सेमिनार, बैठक, प्रशिक्षक र रेफ्री प्रशिक्षणमा समेत असर परेको एन्फाले जनाएको छ ।

एन्फाले आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म फिफाको निलम्बन फुकुवा नभए नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिप २०२६ मा सहभागिता जनाउन नपाउने अवस्था आउन सक्ने जनाएको छ ।

निलम्बनका कारण राष्ट्रिय टोलीको तयारी र प्रशिक्षणसमेत सुरु गर्न नसकिएको एन्फाको दाबी छ । यस्तै, अजरबैजानमा आयोजना हुने फिफा यू–१५ विश्वकप तथा फेस्टिभल २०२६ का लागि राष्ट्रिय युवा टोलीको तयारी र बन्द प्रशिक्षण प्रभावित भएको जनाएको छ ।

एन्फाका अनुसार धरान, रौतहट, बुटवल र सातदोबाटोस्थित एकेडेमीमा रहेका यू–१४ महिला तथा पुरुष खेलाडीको खानपान, बसोबास, पठनपाठन र प्रशिक्षण सञ्चालनमा समेत समस्या आएको छ ।

घरेलु महिला लिग, राष्ट्रिय लिग, युथ लिग, स्कुल फुटबल प्रतियोगिता, फिफा फुटबल फर स्कुल र ग्रासरुट कार्यक्रम प्रभावित भएको तथा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजनाको तयारीसमेत प्रभावित भएको एन्फाले जनाएको छ ।

निलम्बनपछि एन्फा मुख्यालय तथा एकेडेमीमा कार्यरत कर्मचारी, राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीले पारिश्रमिक तथा तलबभत्ता प्राप्त गर्न नसकेको एन्फाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी घाइते हुँदा उपचार व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको एन्फाले जनाएको छ ।

विगतमा आयोजना गरिएका विभिन्न प्रतियोगितामा सामग्री तथा सेवा उपलब्ध गराएका आपूर्तिकर्तालाई करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको एन्फाको दाबी छ ।

एन्फाले फिफाबाट निलम्बन फुकुवाका लागि प्रस्तावित दुई सर्तसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

पहिलो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले २५ मार्च २०२६ मा गरेको निर्णय कुनै पनि सर्तबिना पूर्ण रूपमा खारेज गरी हालको एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो, एन्फाले आफ्नो विधान र नियमअनुसार सम्भव भएसम्म छिटो यसअघि सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्न पाउनुपर्ने फिफाको सर्त रहेको एन्फाले जनाएको छ ।

एन्फाले फिफा तथा एएफसीसँग समन्वय गरी निलम्बन यथाशीघ्र फुकुवा गर्न तथा संघलाई विधानअनुसार स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसँग आग्रह गरेको छ ।