संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारलाई द्वन्द्वपीडितको दबाब

काठमाडौं । आम द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको सहभागिताबिनाको कुनै पनि न्यायिक निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

प्रदर्शनका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले शान्ति प्रक्रियाका तीनमध्ये संविधान निर्माण र सेना समायोजनका काम सम्पन्न भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको कार्य अझै अधुरै रहेको बताए । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता विगतका सरकारहरूले पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको सरकारले उक्त दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका तीन वटा कुरा हुन् । संविधान निर्माणको कुरा सम्पन्न भएको छ र त्यसैगरी सेना समायोजन भएको छ, त्यो पनि । अब यो तेस्रो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण युद्ध, सशस्त्र युद्ध कार्यक्रम, जनयुद्धमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने जुन कमिटमेन्ट गरिएको थियो, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा, त्यो विगतका सरकारहरूले गरेनन् ।’

उनले विगतका सरकारहरूमा द्वन्द्वका दुवै पक्षका राजनीतिक दल सहभागी भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । अहिलेको सरकारले पनि आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिन नहुने उनको भनाइ थियो ।

भण्डारीले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । विगतका अनुभवका कारण कुनै पनि सरकारप्रति पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले काम गरेर देखाएपछि मात्र विश्वास गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

द्वन्द्वपीडितका आवाज सुनुवाइ नभएकाले आफूहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरू, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदानको संस्थागत सम्मान गर्नुपर्ने र उनीहरूका परिवारको अभिभावकत्व लिनुपर्ने माग गरे । साथै, पीडकको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।