धान दिवसको रौनक र समर्थन मूल्यको सकस : किसानलाई राहत कि केवल सरकारी औपचारिकता ?

काठमाडौं । नेपालमा आज (असार १५) २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै छ । ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ महिनाको रूपमा चिनिने असार १५ लाई सरकारले औपचारिक रूपमै धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालको अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र संस्कृतिसँग अभिन्न रूपले जोडिएको धान खेतीको महत्वलाई उजागर गर्न देशभरका खेतका फाँटहरूमा सामूहिक रोपाइँ, हिलो खेल्ने र असारे गीत गाउने परम्परा रहेको छ । तर, उत्सवको यो माहोलबीच नेपाली किसानहरू भने समयमै मल नपाउने समस्या, खेतीयोग्य जमिनको अभाव र उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको चिन्तामा छन् ।

सरकारले किसानलाई उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य दिलाउन र बजारमा बिचौलियाको चलखेल रोक्न हरेक वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गर्दछ । सरकारले यसवर्ष बर्षे धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । गत वर्ष सरकारले वर्षे धानको मोटाको ३ हजार ४ सय १० र मध्यमको ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

मोरङका किसान रमेश कार्कीका अनुसार सरकारले तोकेको मूल्य कागजमै सीमित छ । उनी भन्छन,‘समर्थन मूल्य तोकिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा किसानले वास्तविक लाभ पाएका छैनन् । बजार अस्थिरता र आयात निर्भरताले हामी मारमा परेका छौँ ।’

उनका अनुसार धेरै राइस मिलहरूले सरकारी मूल्यभन्दा कममा धान खरिद गर्ने गरेका छन् । ‘सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले समर्थन मूल्यअनुसार खरिद सुनिश्चित गरे मात्र किसान उत्पादनमा टिक्न सक्छ,’ कार्कीको भनाइ छ ।

कार्कीले आरजू राइस मिलजस्ता केही निजी पहलले किसानलाई राहत दिएको बताए । उनका अनुसार मिलले अग्रिम मूल्य निर्धारण गरी धान खरिद गर्ने अभ्यासले केही हदसम्म स्थिरता दिएको छ । तर चैते धानको समस्या अझ गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । ‘३–४ दिनमै धान बिग्रिन्छ, त्यसैले किसान बाध्य भएर कम मूल्यमा बेच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै कृषक गोविन्द न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय यान्त्रिकरणले खेती सहज भएको छ । उनी भन्छन,‘पहिला धेरै समस्या थिए, अहिले हार्वेस्टर प्रयोगपछि ४० जनाले गर्ने काम दुई घण्टामै हुन्छ । यसले लागत घटाएको छ र आम्दानी बढाएको छ ।’

मोरङका कृषक कर्णबहादुर थापाले भने सरकारी नीति र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेको गुनासो गरे । ‘सरकारले मूल्य तोक्छ तर किन्ने व्यवस्था हुँदैन, त्यसैले किसानले लाभ पाउँदैनन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मल अभाव, विशेषगरी डीएपी मलको कमी र बिचौलियाको प्रभावले किसान अझै समस्यामा छन् । ‘साना किसानहरू सबैभन्दा बढी मारमा छन’ उनीहरूले तत्काल पैसा चाहिँदा कम मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छन्,’ थापाको भनाइ छ ।

यद्यपि, मूल्य तोकिए पनि किसानले समयमै आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नपाउने र सरकारले खरिद नगर्ने पुरानो समस्या अझै कायमै छ । कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सन्जेलका अनुसार सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्य एउटा रणनीतिक बजार हस्तक्षेपको औजार हो । महानिर्देशक सन्जेल भन्छन,‘न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेको किसानको लागत उठ्न सकोस् र निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता बढोस् भन्नका लागि हो ।’

सरकारसँग सीमित स्रोत र भण्डारणको क्षमता कम भएकाले सबै धान सरकारी निकाय (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) ले नै खरिद गर्न नसके पनि यसले बजारमा एउटा ’बेन्चमार्क’ खडा गर्ने उनको तर्क छ ।

केही स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले तोकिएको मूल्यभन्दा कममा खरिद–बिक्री नगर्न सूचना जारी गर्ने र कतिपयले थप अनुदान (टपअप) दिने गरेको उदाहरण दिँदै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालमा धानको उत्पादन ५५ देखि ५८ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा भए पनि अर्बौँको चामल आयात भइरहेको तथ्याङ्क छ । यस विषयमा महानिर्देशक सन्जेलले तथ्याङ्कको ’मिसम्याच’, खाने बानी र औद्योगिक प्रयोगलाई मुख्य कारण मानेका छन् ।

पछिल्लो समय कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको र खेतीपातीमा आधुनिकीकरणको अभाव खट्किएको छ । सरकारले हरेक वर्ष तामझामका साथ धान दिवस मनाइरहँदा किसानहरूले भने रासायनिक मलको अभाव र समयमै बजार व्यवस्थापन नहुने समस्या भोग्दै आएका छन् ।

चैते धानको सन्दर्भमा देखिएको मूल्यको समस्या र मोटो धानको हकमा सरकारी खरिद प्रक्रियाको ढिलासुस्तीलाई हटाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ । राष्ट्रिय धान दिवसले किसानको मेहनतप्रति सम्मान व्यक्त गरे पनि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको पूर्ण कार्यान्वयन र समयमै मलको उपलब्धता सुनिश्चित नगरेसम्म ’मानो रोपेर मुरी फलाउने’ किसानको सपना अधुरै रहने देखिन्छ ।