बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडेलमै अघि बढाएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्छ : पूर्व ऊर्जा सचिव उपाध्याय

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गरिने बताएका थिए ।

त्यसपछि बनेको चुनावी सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कम्पनी मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न मोडालिटी तयार गरेका थिए । त्यसको ६ महीना नबित्दै सरकारले प्राधिकरण मोडेलमा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

नेपालका लागि रणनितीक रुपमा हेरिएको यस आयोजनालाई पटक पटक मोडालिटि परिवर्तन गरेर लम्ब्याउनु भन्दा पनि कम्पनी मोडलमै अघि बढाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको पूर्व उर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्यायले बताएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा उनले आयोजना निर्माणका लागि पटक–पटक मोडेल परिवर्तन गर्नु नयाँ प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेन्ट मात्र भएको भन्दै त्यसले आयोजना निर्माणलाई सहज नबनाउने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययन कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाभन्दा पनि पहिले गरिएको भए पनि विभिन्न नीतिगत निर्णय र संरचनागत परिवर्तनका कारण आयोजना दशकौंसम्म निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन् ।

उपाध्यायले यस आयोजनाका लागि सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत अध्ययन अघि बढाइएको, त्यसपछि समिति मोडल र पछि कम्पनी मोडेलमा लगिएको स्मरण गर्दै कम्पनी मोडेललाई बढी स्वतन्त्र र प्रभावकारी मानिएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले रणनीतिक साझेदार खोज्न सक्ने, बोर्डबाट आवश्यक निर्णय छिटो लिन सक्ने तथा सरकारी हस्तक्षेप कम हुने भएकाले यही मोडेल उपयुक्त थियो ।

उनले पछिल्लो समय पुनः आयोजनालाई प्राधिकरण मोडेल अन्तर्गत लैजाने प्रयासलाई उपयुक्त निर्णय मान्न नसकिने बताए । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरण मोडेलमा लैजाने निर्णय उचित मान्न सकिँदैन् । यो निर्णय पहिलेका कमी कमजोरीहरुको समीक्षा गरेर गरिएको होइन, केवल अर्को प्रयोग मात्र हो,’ उनले भने ।

पूर्व सचिव उपाध्यायले सरकारले अहिलेसम्म गरेको अध्ययन, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण तथा डीपीआरलगायतका खर्चलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरी बाँकी लगानीका लागि सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार खोज्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले विद्युत खरिदको सुनिश्चितता (मार्केट ग्यारेन्टी) गरेमा ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले बुढीगण्डकीलाई केवल विद्युत आयोजनाका रूपमा मात्र नहेरी बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार यसबाट उत्पादन हुने विद्युतसँगै सिँचाइ र जलाशयमा आधारित पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको समेत ठूलो सम्भावना रहेको छ ।

उनले आयोजनाका साझा पूर्वाधारको लागतलाई विद्युत, सिँचाइ र पर्यटन तीन क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्न सके विद्युत उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए । यसबाट उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने विद्युतको मूल्यसमेत प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उनको तर्क छ ।

जलाशययुक्त आयोजना विद्युत प्रणाली सञ्चालनका लागि वरदान सरह हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता आयोजनाले आवश्यकताअनुसार विद्युत उत्पादन बढाउन वा घटाउन सक्ने भएकाले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

उपाध्यायले अहिले आयोजना निर्माणभन्दा बाहिरी पूर्वाधारका विषय बढी प्राथमिकतामा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । जलाशय वरिपरि रिङरोड, स्याटेलाइट सिटीलगायतका योजनाभन्दा पहिले आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यस्ता संरचना आयोजना निर्माणसँगै क्रमिक रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि अहिले त्यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदा आयोजना थप ढिलाइ हुने जोखिम छ ।

उनले जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनताको अधिकतम लाभको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसले आयोजनाको लागत अत्यधिक बढाएर राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भार नपार्ने गरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उपाध्यायले अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा जलाशयबाट सुख्खायाममा छाडिने नियन्त्रित पानीको लाभबारे पनि चर्चा गर्दै भने,‘नेपालभित्र उपयोग हुन नसकेको अतिरिक्त पानी सीमापार बग्ने भएकाले त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने लाभको विषयमा भविष्यमा छिमेकी मुलुकसँग लाभ बाँडफाँटको अवधारणा पनि उठाउन सकिने सम्भावना छ ।’

भारतले बुढीगण्डकीबाट नियन्त्रित जलप्रवाह (रेगुलेटेड फ्लो) को लाभ लिने भएकाले त्यसबापत नेपालले औपचारिक वार्ता सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाका कारण नेपालले डुबान क्षेत्र, पुनःस्थापना र ठूलो आर्थिक लागत व्यहोर्नुपर्ने भएकाले त्यसबाट लाभान्वित हुने पक्षसँग लाभ बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

उनले यस्तो वार्ता छोटो अवधिमा निष्कर्षमा पुग्ने विषय नभएको भन्दै दशकौंसम्म लाग्न सक्ने भए पनि आजैदेखि पहल थाल्नुपर्ने बताए । तर भारतसँग लाभ बाँडफाँटको सहमति नहुँदासम्म आयोजना निर्माण रोक्ने धारणा भने व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।

उपाध्यायका अनुसार नेपाललाई पनि विद्युत् र जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भएकाले भारतसँग वार्ता जारी राख्दै निर्माण अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘पहिले आयोजना बनाउने र समानान्तर रूपमा लाभ बाँडफाँटको वार्ता अघि बढाउने नीति नै उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्राधिकरण मोडेलमा जाँदा नयाँ प्राधिकरण ऐन बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, किनकि भूमि, अर्थ, स्थानीय सरकारलगायत विद्यमान कानुनसँग समन्वयको जटिलता यथावत् रहनेछ । यसले प्रक्रिया झन् जटिल बनाउने उनको तर्क छ ।

उनले अहिले निर्माणको चरणमा पुगेको आयोजनामा फेरि नयाँ प्रयोग गर्दा तीन–चार वर्ष थप ढिलाइ हुने र त्यसले लागत अत्यधिक बढाउने चेतावनी दिए । पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, एलुमिनियम, श्रम तथा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने वृद्धिका कारण आयोजनाको लागत अझै महँगिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले ड्यामको डिजाइन परिवर्तन गर्ने भनेको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले आयोजना रोकेर नयाँ अध्ययन गर्न आवश्यक नरहेको बताए । निर्माण कम्पनी छनोट गरी भ्यालु इन्जिनियरिङमार्फत आवश्यक प्राविधिक सुधार र लागत घटाउने विकल्प निर्माण प्रक्रियाकै क्रममा खोज्न सकिने उनको सुझाव छ । यसरी अघि बढे दुईदेखि तीन वर्षसम्मको समय बचत हुने उनको दाबी छ ।

विदेशी विकास साझेदारबाट लगानी जुटाउने विकल्प पनि तत्काल सम्भव नरहेको उनको विश्लेषण छ । उनका अनुसार परम्परागत दातृ निकायहरू अहिले नै अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनामा व्यस्त रहेकाले उनीहरूलाई पर्खिनु भनेको थप आठ–दस वर्ष आयोजना पछाडि धकेल्नु सरह हुनेछ ।

चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत ले खरिद नगर्ने भन्ने बहसलाई पनि उनले बुढीगण्डकीसँग जोड्न नहुने बताए । उनका अनुसार बुढीगण्डकी मूलतः नेपालको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न बनाइने आयोजना भएकाले भू–राजनीतिक बहसभन्दा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

उपाध्यायले समग्रमा बुढीगण्डकी आयोजना थप बहस र संरचनागत परिवर्तनमा अल्झाउनु भन्दा कम्पनी मोडलमार्फत तत्काल निर्माणमा लैजानु नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।