दुर्गम र सीमावर्ती जिल्लालाई बजेटले विभेद गरेको सांसद ठगुन्नाको आरोप

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गणेश ठगुन्नाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लालाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै ठगुन्नाले बजेट वक्तव्यको सुरुवातमा सामुदायिक र आर्थिक वृद्धि गर्दै देशको समानुपातिक विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गरिएपनि व्यवहारमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले जेठ १५ गते सदनमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा मेरा केही टिप्पणीहरु छन् । बजेट वक्तव्यको सुरुवातमै समुनायिक, आर्थिक वृद्धि गर्दै देशको समानुपातिक विकास गर्ने सोच बजेट वक्तव्यले लिएको छ । जुन स्वागतयोग्य नै छ । तर देशको बजेटको परिपाटी विगत लामो समयदेखि सिमित ठाउँमा केन्द्रित हुने, खासगरी विकासको आवश्यकता भएका दुर्गक पहाडी जिल्लाहरु, हिमाली, जिल्लाहरु बजेटबाट बन्चित रहने किसिमको जुन निरन्तरता थियो । अहिले बजेटको ट्रेण्ड हेर्दाखेरि त्यो निरन्तरता जारी राखेको देखिन्छ ।’

उनले विगतदेखि नै बजेट सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित हुने र विकासको आवश्यकता भएका दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू बजेटबाट वञ्चित रहने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यस वर्षको बजेटले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाए ।

ठगुन्नाले विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश का पहाडी जिल्लाहरू दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी मा विनियोजित बजेटको अवस्थाबारे प्रश्न उठाए । ती जिल्लाको हिस्सामा कति बजेट परेको छ भन्ने विषयले सरकारको समानुपातिक विकासप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरु दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी कति बजेट परेको छ त जिल्लाको भागमा ? यो हेर्दाखेरि आफैं यो बजेट पनि त्यो दिशातर्फ गैइराखेको देखिँदैन । सीमा क्षेत्रको लागि बजेटमा त्यत्रो छलफल भयो तर अर्थमन्त्रीज्यूले विशेष प्राथमिकतामा पनि पारेका छौं भन्नुभयो । ८७ किलोमिटर बाटो कडा चट्टानको सिमामा जम्मा १३ करोड छ कस्तो विशेष योजना हो ?

सीमावर्ती क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा व्यापक छलफल भएपनि त्यसअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ठगुन्नाको दाबी छ ।

उनले अर्थमन्त्रीले सीमाक्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताए पनि ८७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि कडा चट्टानी भूभागमा जम्मा १३ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘कस्तो विशेष योजना हो?’ भन्दै प्रश्न गरे । दुर्गम तथा सीमावर्ती जिल्लाको आवश्यकता र विकासका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर बजेट नल्याएको उनको भनाई छ ।