कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र राज्यका तीनै अंगबिच समन्वय आवश्यक छ : डीपी अर्याल

काठमाडौं । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, व्यवहारिकता र राज्यका तीनै अंगबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

पूर्व सांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले देशको भूगोल, नागरिकको चेतना स्तर र व्यवहारिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रयोगकर्ता वर्गसँग पर्याप्त छलफल नहुने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले ‘कानुन प्रयोग गर्ने नागरिकलाई नै कस्तो कानुन बन्दै छ भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेको’ बताए ।

उनले व्यवहारिकताविहीन कानुनले नागरिकलाई जबरजस्ती पालना गर्न बाध्य बनाउने उल्लेख गर्दै सवारी चालक अनुमति पत्र, शिक्षा र विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । दुईपांग्रे सवारीलाई असुरक्षित भन्दै कानुन निर्माण गर्ने तर नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाई थियो ।

सभामुख अर्यालले ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर परिवार पाल्छु भन्ने नागरिकलाई पनि अनावश्यक जटिलतामा पार्ने कानुन बन्नु चिन्ताको विषय भएको’ टिप्पणी गरे । कानुन निर्माणअघि समाजको वास्तविक अवस्था, नागरिकको आवश्यकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर अध्ययन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच ‘स्पिरिट र स्पिड’ मिल्न नसकेसम्म नागरिकले अपेक्षित सेवा र सुशासन नपाउने बताए । सभामुख अर्यालले कानुन निर्माणमा नियत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै नियत स्पष्ट भए स्रोत, साधन र नीति निर्माण स्वतः प्रभावकारी बन्ने धारणा राखे ।