नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया पछि धकेलियो

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा हुने निर्धारित स्तरउन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया हालका आर्थिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण पछि सार्न पहल गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरउन्नती हुने विषय रहेको छ। नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुक एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा हुने जुन निर्धारित स्तरउन्नतीको विषय छ । त्यसलाई तत्काल स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’का अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने मिति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि सार्न औपचारिक अनुरोध गरेका छन् ।
उनले भने, ‘यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरउन्न्ती हुने तय भएपनि पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक राजनीतिक परस्थितीलाई दृश्टिगत गर्दै उक्त स्तर उन्नतीलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डिपार्टमेण्ट पोलिसीका अध्यक्षलाई औपचारिक रुपमा अनुरोध गर्नु भएको छ ।’
प्रवक्ता क्षेत्रीले नेपालले स्तरोन्नति स्थगनका लागि पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको बताए । उनका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा परेको असर तथा रेमिट्यान्समा आएको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ ।
विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले मुख्य आधार मानेको छ ।
त्यसैगरी, एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल पाइरहेको ड्युटी फ्रि र कोटा फ्रि बजार पहुँच लगायतका सहुलियत गुम्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । यसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म रोजगारी घट्न सक्ने आंकलन गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकेको अवस्थामा भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको सरकारको निष्कर्ष छ ।
मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका कारण नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत मानिने रेमिट्यान्समा असर परेको तथा इन्धन, खाद्यान्न र मलखादको मूल्यवृद्धिले उद्योग तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।