विकास, आर्थिक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा छलफल

काठमाडौं । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका हुन् ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ गरी तीन कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताइन् ।
उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अब कृषि तथा वन मन्त्रालयअन्तर्गत गइसकेको जानकारी दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट तथा योजना प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको तीनवटा कार्यक्षेत्रहरु छन् । तीनवटा कार्यक्षेत्रमा रहेर हामीले आफ्नो चाँही बजेट कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छौं । जल तथा मौसम विज्ञान पनि यही मन्त्रालय अन्तरगत थियो तर नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीबाट यो चाहीं कृषि वन मन्त्रालयमा गइसकेको अवस्था छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइसकेको र त्यही नीति तथा कार्यक्रम भित्र बसेर आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेका छौं ।’
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सोही बराबरको सिलिङ तय गरिएको छ ।्
राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेटका लागि आग्रह गरिएको र छलफलका क्रममा बजेट सिलिङ बढेर ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गर्दाखेरि लगभग हामीलाई सिलिङ बराबर प्राप्त भएको छ । ४३ अर्ब नै थियो र ४३ अर्बको नै सिलिङ प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारतर्फको वित्त व्यवस्थापन बाहेकको सिलिङ हो । यसमा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रुपान्तरित आयोजनाहरुलाई अलिकति फोकस गरेर समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने उदेश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दाखेरि सिलिङ अलिकति छलफलको क्रममा इन्ट्री हुँदा त्यहाँ अलिकति बढेको छ । अहिले ४८ अर्ब १९ करोडको हामीले इन्ट्री गरेका छौं ।’
सचिव दवाडीले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मुख्य निकायका रूपमा रहेको तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन् । मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइतर्फका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय अन्तरगत रहेका हाम्रा निकायहरु भन्दाखेरि उर्जातर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण मेजर निकाय छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ अन्तरगत हेर्दाखेरि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हाम्रो कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइराखेको छ । मन्त्रालय अन्तरगत सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ६ वटा कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।’
यसैगरी,पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले जनआन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाहरू आगामी दुई वर्षभित्र पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
उनले विकट पहाडी जिल्लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा मर्मतलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिँदै संघीय सरकारले १२० मिटरभन्दा लामा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई अघि बढाएको बताए ।
उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा नष्ट भएका र क्षति भएका संरचनाहरु आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमहरु रहेको छ । पहाडका विकट जिल्लाहरुमा झोलुङ्गे पुललाई तीन तहको सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीय सरकारले पनि १२० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुलहरुलाई अगाडि बढाएको छ । ५० वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मत तीनवटै तहबाट ३०० वटा झोलुङ्गे पुल यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।’
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र तीन तहका सरकारको समन्वयमा ५० वटा झोलुङ्गे पुल मर्मत तथा ३०० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।