कालापानी : पुर्खाको विरासत र स्वाभिमानको प्रश्न

नेपालको सुदूरपश्चिममा अवस्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल भौगोलिक भू–भाग मात्र होइनन्, यो प्रत्येक नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हो । ऐतिहासिक रूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गरेको तथ्य सर्वविदितै छ। तथापि, छिमेकी मुलुक भारतले दशकौंदेखि नेपाली भूमिमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति कायम राख्नु र हालैका वर्षहरूमा लिपुलेक हुँदै एकतर्फी रूपमा मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्नुले नेपालको अखण्डतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ। एक देशभक्त नेपालीका लागि आफ्नो माटोको एक इन्च पनि गुम्नु भनेको राष्ट्रिय अस्मितामाथि आँच आउनु हो ।

आजको भू–राजनीतिक परिवेशमा नेपालले आफ्नो भूमि रक्षाका लागि दृढ संकल्प लिनु अनिवार्य छ । भारतले यस क्षेत्रलाई आफ्नो सामरिक सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण ठाने पनि अर्काको सार्वभौम भूमि मिचेर गरिने सुरक्षा अभ्यासले छिमेकी सम्बन्धको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले यस विवादलाई राष्ट्रिय एकताको नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । अबका दिनमा केवल नक्सामा मात्र होइन, कूटनीतिक र राजनीतिक संवादका माध्यमबाट भूमि फिर्ता गरी नेपालको भोगचलन कायम गराउनु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार हो। यो माटो हाम्रा वीर पुर्खाले रगत बगाएर जोगाएका हुन्, जसको रक्षा गर्नु हामी प्रत्येक नेपालीको परम कर्तव्य हो ।

ऐतिहासिक प्रमाण र सुगौली सन्धिको अपव्याख्या

नेपालको दाबीको सबैभन्दा बलियो र निर्विकल्प आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो। सो सन्धिको धारामा प्रस्टै भनिएको छ कि महाकाली नदीको पश्चिमका भूभागमा नेपालका राजाले आफ्नो दाबी छोड्नेछन्। यसको सोझो अर्थ महाकाली नदी र त्यसको पूर्वका सम्पूर्ण भू–भाग नेपालका हुन्। हाइड्रोलोजिकल तथ्य र ऐतिहासिक नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटीयाङ्दी नदी नै वास्तविक महाकाली नदी भएको पुष्टि गर्छन्। सन् १८१६ देखि १८६० सम्मका तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नै जारी गरेका नक्साहरूमा समेत लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान र सीमा मानिएको छ। यस आधारमा झन्डै ३७२ वर्ग किलोमिटरको यो क्षेत्र पूर्णतः नेपाली भू–भाग हो।

भारतले भने कालापानीमा रहेको सानो खोल्सोलाई काली नदीको मुहान दाबी गर्दै कृत्रिम सीमा खडा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको समयमा सामरिक महत्त्वको कारण देखाउँदै भारतीय सेना यहाँ बस्न थालेको थियो । त्यतिबेलाको नेपालको कमजोर आन्तरिक राजनीतिक अवस्था र छिमेकीलाई सहयोग गर्ने नेपाली भावनाको दुरुपयोग गर्दै भारतले त्यहाँ स्थायी सेना राखेर कब्जा जमाएको हो। तर, सेना बस्दैमा वा सडक बनाउँदैमा अर्काको भूमि आफ्नो हुन सक्दैन। नेपालसँग सन् १९६१ को जनगणना, मालपोतको रसिद र निर्वाचनमा सहभागी भएका प्रमाणहरू सुरक्षित छन्, जसले यो भूमि नेपालकै हो भन्ने कुरालाई अकाट्य रूपमा पुष्टि गर्छन् ।

भारतले यस क्षेत्रलाई ‘लिपुलेक पास’ सम्मको पहुँचका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ, जुन तिब्बतसँगको व्यापारिक र तीर्थाटनको मुख्य मार्ग हो । तर, आफ्नो सुविधाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र छिमेकीको सार्वभौमसत्तालाई लत्याउनु न्यायोचित छैन। ब्रिटिस शासनकालमा निकालिएका आधिकारिक नक्साहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने भारतको दाबी स्वतः खारेज हुन्छ । भारतले कतिपय अवस्थामा नक्साहरूमा हेरफेर गरेर काली नदीको मुहान नै पूर्वतिर सार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, जुन कार्टोग्राफिक अतिक्रमणको नमुना हो। नेपालले यी सबै तथ्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत लैजान सक्ने गरी गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

हामीले बिर्सनु हुँदैन कि सीमा विवाद भावनात्मक मात्र होइन, यो कानुनी विषय पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दुई देशबीचको सिमाना नदीले छुट्याएको अवस्थामा त्यसको मुख्य स्रोतलाई नै आधार मानिन्छ । लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै मुख्य र ठुलो भएकोले लिपुलेक र कालापानी स्वतः नेपालभित्र पर्दछन् । नेपालले आफ्ना यी ऐतिहासिक र प्राविधिक प्रमाणहरूलाई एकीकृत गरी भारतसँग उच्चस्तरीय वार्तामा बस्नुपर्छ । प्रमाणका अगाडि शक्ति फिक्का हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले दृढताका साथ राख्न सक्नुपर्छ । नेपाली जनता आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि सधै सजग र एकजुट छन् ।

भारत–चीन सम्झौता र नेपालको बेवास्ता

लिपुलेक विवादमा अर्को दुखद पक्ष छिमेकी चीनको भूमिका पनि हो । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच नेपालको सहमति बिना नै लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भयो। यो सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा थियो । नेपालले त्यसबेला नै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो । चीन जस्तो मित्रराष्ट्रले नेपालको संवेदनशील भू–भागका बारेमा भारतसँग एकतर्फी सम्झौता गर्नु कूटनीतिक मर्यादा बाहिरको कुरा थियो। यसले के देखाउँछ भने ठुला शक्ति राष्ट्रहरू आफ्ना स्वार्थका लागि साना राष्ट्रको अस्तित्वलाई नजरअन्दाज गर्न सक्छन्।

नेपालले चीनसँग पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनुपर्छ । लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु (Tri-junction) हो। यस्तो संवेदनशील बिन्दुको निर्णय गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षको सहमति हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । चीनले हालसम्म यस विषयमा मौनता साध्नु वा भारतको कदमलाई अप्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी व्यवहार गर्नु नेपालका लागि चिन्ताको विषय हो । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर दुई ठूला छिमेकीले लाभ लिने तर नेपाललाई नै बाहिर राख्ने प्रवृत्ति किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामीले हाम्रा दुवै छिमेकीलाई यो सन्देश प्रस्ट रूपमा दिनुपर्छ कि नेपालको भूमि कसैको खेल मैदान बन्न सक्दैन ।

भू–राजनीतिक दृष्टिकोणले भारतले लिपुलेकलाई चीनमाथि निगरानी राख्ने ‘अब्जर्भेटरी पोस्ट’ को रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, सुरक्षाको बहानामा अर्काको भूमि कब्जा गर्नु २१ औ शताब्दीको लोकतान्त्रिक विश्वमा सुहाउने कुरा होइन । चीनले पनि आफ्नो ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) मार्फत कनेक्टिभिटीको कुरा गरिरहँदा नेपालको जायज मागलाई समर्थन गर्नुपर्छ। लिपुलेक हुँदै गरिएको सडक विस्तारले नेपालको पर्यटन र व्यापारमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, यदि नेपाललाई यसमा सहभागी गराइदैन भने । छिमेकीहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार हो, तर यो आधार नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र मजबुत हुन सक्छ ।

नेपालले अब आफ्नो त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारणका लागि भारत र चीन दुवैसँग संयुक्त वार्ताको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । जबसम्म त्रिदेशीय बिन्दु टुंगो लाग्दैन, तबसम्म लिपुलेकको विवाद बल्झिरहनेछ । चीनले आफूलाई नेपालको निस्वार्थ मित्र दाबी गरिरहँदा भारतसँगको लिपुलेक सम्झौता सच्याउन तयार हुनुपर्छ । त्यस्तै, भारतले पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै चिनियाँ स्वार्थ र आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको बीचमा नेपालको माटोलाई नमुछ्न आवश्यक छ। सार्वभौमसत्ता सानो वा ठुलो हुँदैन, यो सबै देशका लागि समान रूपमा पवित्र र अपरिहार्य हुन्छ ।

दीर्घकालीन असर र समाधानको मार्गचित्र

कालापानी र लिपुलेक विवादले नेपाल भारत बीचको सदियौ पुरानो जनस्तरको सम्बन्धमा दरार पैदा गरिरहेको छ । भारतको हठ र अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिका कारण नेपाली युवा पुस्तामा भारत विरोधी भावना बढ्दै जानु दुवै देशका लागि शुभ संकेत होइन । यदि यो समस्यालाई बेलैमा न्यायोचित समाधान गरिएन भने यसले दक्षिण एसियाकै स्थिरतामा असर पु¥याउन सक्छ । नेपालले अब केवल विरोधमा मात्र सीमित नभई ठोस समाधानको ‘रोडम्याप’ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । समाधानको पहिलो सर्त भनेको भारतीय सेनाको कालापानीबाट सम्मानजनक फिर्ती र सुगौली सन्धि बमोजिमको सीमांकन हो ।

समाधानका लागि नेपालले प्राविधिक र कूटनीतिक गरी दुईवटा बाटो रोज्नुपर्छ । पहिलो, दुवै देशका विज्ञहरू सम्मिलित संयुक्त सीमा टोलीले आधुनिक जीपीएस प्रविधि र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा स्थलगत सीमांकन गर्नुपर्छ । दोस्रो, यो राजनीतिक विवाद भएकोले दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा ‘ब्याक च्यानल’ र औपचारिक कूटनीति सक्रिय हुनुपर्छ । यदि द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान निस्कन सकेन भने नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ९क्ष्ऋव्० मा तथ्यसहित जानु नेपालको अधिकार हो, जसले भारतमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस विषयमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु नेपालको शक्ति हो । सरकारले यो जनमतलाई आफ्नो कूटनीतिक तागत बनाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षा र विकासका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ताकि त्यहाँका जनताले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न सकून् । सीमा सुरक्षा बल ९ब्एँ० को उपस्थिति बढाउनु र पूर्वाधार विकास गर्नु पनि सीमा रक्षाको दीर्घकालीन उपाय हो। हामीले हाम्रो भूमिमा हाम्रो प्रशासन र उपस्थिति बलियो बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेपाल र भारतबीचको ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्धलाई बचाउनका लागि पनि सीमा विवादको अन्त्य हुनु जरुरी छ । एउटा असल छिमेकीले अर्को छिमेकीको आँगन मिचेर सम्बन्ध सुधारको कुरा गर्न सक्दैन। भारतले ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न कालापानी क्षेत्रबाट आफ्नो सैन्य बल फिर्ता लैजानुपर्छ । नेपालले पनि भावुकतामा मात्र नबगी दह्रो प्रमाणका साथ विश्व समुदायलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुपर्छ । सत्यको जित ढिलो होला तर निश्चित छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो र यो नेपाली नै रहनेछ। यसका लागि हामी जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छौं ।

अन्त्यमा, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा केवल जमिनको झगडा मात्र नभएर यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्तित्वको लडाइ हो । सुगौली सन्धिका स्पष्ट प्रावधान र ऐतिहासिक तथ्यहरूले ती भू–भाग नेपालको हुन् भन्ने पुष्टि गरिसकेका छन्। भारतको सैन्य उपस्थिति र चीनको मौनताका बीच नेपालले आफ्नो कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रभक्ति केवल भाषणमा मात्र होइन, व्यवहार र अडानमा देखिनुपर्छ । हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहेका हांै, तर त्यो सम्बन्ध हाम्रो सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा हुन सक्दैन । प्रत्येक नेपालीको एउटै स्वर छ–हाम्रो माटो हामीलाई प्यारो छ र यसको रक्षाका लागि हामी अविचलित रूपमा लागिरहनेछौं । सरकारले ढिला नगरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद मार्फत यो ऐतिहासिक अन्यायलाई सच्याउन ठोस कदम चालोस् । पुर्खाको विरासत र भावी पुस्ताको भविष्यका लागि पनि हामीले आफ्नो सिमाना जोगाउनै पर्छ । जय नेपाल !

(नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त सेनानी गणेश अम्गाई राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। नेपाली सेनामा दुई दशक भन्दा लामो सेवाको अनुभव सँगाल्नु भएका अम्गाई हाल रणनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ समसामयिक राजनीति, सुरक्षा चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विविध विषयहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएको छ ।)