दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सुरु, मुलुकको वास्तविक आर्थिक चित्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासहित दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ आज देखि सुरु गरेको छ । तथ्याङ्क गणनाको तयारीस्वरूप देशका ७७ जिल्लामा ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिएका छन् ।
स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ४,४३३ जना तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू आजदेखि असार ७ गतेसम्म परिचालन हुनेछन् । यस गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सुरुदेखि नै तथ्याङ्क प्रशोधन तथा विश्लेषण गरी नतिजा क्रमशः सार्वजनिक गरिने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको मुख्य उद्देश्य उद्योग, व्यापार, सेवा, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नु रहेको छ ।
यसका साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमान सुदृढीकरण, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादन तथा नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार यस गणनाले देशको आर्थिक तथ्याङ्क प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउने, लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनले यो अभियानलाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार अर्थतन्त्रका २१ क्षेत्रमध्ये १८ वटा क्षेत्र समेटेर गणना गरिनेछ । यसमा देशभर रहेका साना–ठूला उद्योग, व्यापार, सेवा, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, अस्पताललगायत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने एकाइहरू समावेश हुनेछन् ।
तर कूटनीतिक नियोग, सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय, तथा सामान्य घरायसी क्रियाकलाप भने गणनामा समावेश गरिने छैनन् ।
गणनाका लागि अनलाइन ‘इ–सेन्सस’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरी गणना क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । साथै दैनिक प्रगति निगरानीका लागि ‘डेली रिपोर्टिङ सिस्टम’ र समस्या समाधानका लागि कन्ट्रोल रुमको व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयले सङ्कलित सबै विवरण तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार गोप्य राखिने स्पष्ट पारेको छ । व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नगरिने जनाइएको छ ।
गणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय समिति गठन, सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । कार्यालयले सबै उद्योगी, व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई सत्य र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराई गणनामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको छ ।