रौतहटमा नीलगाईको आतंक : स्थानीय सरकारसँग हारगुहार

रौतहट । रौतहटको मध्य तथा दक्षिणी भेगमा पर्ने बौधिमाई र मौलापुर नगरपालिकाका किसानहरू यति बेला जङ्गली जनावर ‘निलगाई’ (घोडगदा)का कारण निकै सास्ती खेपिरहेका छन् । केही समययता जिल्लाका यी क्षेत्रमा नीलगाईको सङ्ख्या र सक्रियता बढेसँगै किसानले लगाएको नगदे तथा खाद्यान्न बालीमा ठुलो क्षति पुगिरहेको छ ।

स्थानीय किसानका अनुसार नीलगाईको बथान नै खेतमा पसेर गहुँ, मुसुरो (दलहन), तोरी (तेलहन) र मौसमी तरकारी बाली नष्ट गरिरहेका छन् । नीलगाईले बाली खाने मात्र नभई, जमिनमा कुल्चेर र दौडेर समेत बिरुवाहरू सखाप पार्ने गरेको छ ।

बौधिमाई नगरपालिकाका किसान विजय साह आफ्नो पीडा सुनाउँदै भन्छन्, ‘दिनरात पसिना बगाएर हुर्काएको गहुँ र तरकारी एकै रातमा नीलगाईले सखाप पारिदिन्छ । बिहान खेतमा जाँदा सबै नष्ट भएको देख्दा मन रुन्छ । यसपालि घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।’

पछिल्लो समय नीलगाई बिहान सबेरै र दिउँसोको समयमा समेत निर्धक्क गाउँ बस्ती नजिकका खेतहरूमा आउन थालेका छन् । मौलापुर नगरपालिकाका विभिन्न टोलका किसानहरू अहिले आफ्नो बाली जोगाउन लाठी र टर्च बोकेर रातभर खेतमै जाग्राम बस्न बाध्य छन् ।

कतिपयले खेतको वरिपरि झुल वा जाली हालेर छेक्ने प्रयास गरे पनि नीलगाईको बथानले त्यसलाई सजिलै तोडेर भित्र छिर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

नीलगाईको आतङ्क बढेपछि आजित भएका किसानहरूले यसबारे स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराएका छन् । तर, हालसम्म कुनै ठोस पहल नभएको उनीहरूको आरोप छ । ‘हामीले कति दिनसम्म खेतमै सुतेर बाली कुरिरहनेछु वन कार्यालय र नगरपालिकाले हाम्रो क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको लागि उचित व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ,’ स्थानीय किसान कृष्ण दयालले आक्रोश पोखे ।

वन क्षेत्रबाट आउने यी जनावरको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा किसान कृषि कर्मबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीका कारण किसानहरूले चाहेर पनि यी जनावरलाई लखेट्न वा नियन्त्रण गर्न कानुनी अड्चन झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीयले पटकपटक गुहार गर्दा पनि नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयले प्रभावकारी योजना नल्याएको उनीहरूको गुनासो छ । रौतहटका यी भेगका बासिन्दाले नीलगाईलाई नियन्त्रण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न वा खेतको घेराबन्दीका लागि सहयोग गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

यदि समयमै यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने रौतहटको कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र किसान ऋणको भुमरीमा फस्ने निश्चित देखिन्छ ।